सार
सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कोरोना संकट, कर्ज का बोझ, सरकारी खजाने में राजस्व की कमी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं कि बिना टैक्स बढ़ाए राजस्व घाटे को पूरा कैसे किए जाए। जनता को ये भी उम्मीद है कि सरकार बजट में पेट्रोल-डीजल के टैक्स पर कुछ कटौती कर सकती है।
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार का आज वित्तीय लेखा जोखा आने वाला है। दोपहर दो बजे सरकार साल 2022-23 के लिए बजट (Maharashtra Budget 2022) पेश करेगी। वित्त मंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) विधानसभा और वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई (shambhuraje desai) विधान परिषद में सरकार की तरफ से बजट पेश करेंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार का यह तीसरा बजट है। इस बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। महाराष्ट वह राज्य है, जिसने सबसे ज्यादा कोरोना महामारी को झेला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार का यह बजट विकास की स्पीड बढ़ाने वाला होगा। महिला, किसान, व्यापारी, नौजवान हर वर्ग की निगाह आज आने वाले बजट पर टिकी है।
इन क्षेत्रों पर होगा फोकस
इस बजट पर हर वर्ग के साथ उद्योग जगत की खास निगाह होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों को बजट से काफी उम्मीद है। माना जा रहा है कि बजट में रियल सेक्टर को बूस्टर डोज दिया जा सकता है। सरकार बजट में किसानों को भी सौगात दे सकती है। किसानों की कर्जमाफी के काम को पूरा करने के लिए सरकार फंड का प्रावधान करती है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी सरकार फोकस कर सकती है। युवाओं और महिलाओं के लिए भी बजट में कई नई योजनाएं आ सकती हैं।
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बजट में दिख सकती है BMC चुनाव की छाप
महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर BMC के चुनाव छह महीने के लिए टाल दिए गए हैं लेकिन माना जा रहा है कि बजट में इस चुनाव की छाप देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी के लिए कई अतिरिक्त घोषणाएं बजट में हो सकती हैं। हालांकि सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कोरोना संकट, कर्ज का बोझ, सरकारी खजाने में राजस्व की कमी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं कि बिना टैक्स बढ़ाए राजस्व घाटे को पूरा कैसे किए जाए। जनता को ये भी उम्मीद है कि सरकार बजट में पेट्रोल-डीजल के टैक्स पर कुछ कटौती कर सकती है।
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घाटे का हो सकता है बजट
जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान के अनुसार 3,68,987 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद थी लेकिन 79,489 करोड़ रुपए कम यानी 2,89,498 करोड़ रुपए मिलने का ही अनुमान है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.5 प्रतिशत और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 17.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। 2021-22 के अनुसार GSDP में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 2.1 प्रतिशत है और GSDP को ऋण स्टॉक 19.2 प्रतिशत है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 31,97,782 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
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