सार

कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर की अर्थव्यवस्था पर संकट है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। कोरोना के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी झटका दिया है। 

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर की अर्थव्यवस्था पर संकट है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। कोरोना के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी झटका दिया है। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। 

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसी तरह से पेंशन धारकों को भी 1 जनवरी 2020 से अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कर्मचारियों को जो भत्ता मौजूदा वक्त पर मिल रहा है, उस दर से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।

1 जुलाई 2020 से मिलने वाली राशि का भी नहीं होगा भुगतान
केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई के बाद से इन बदलाव के बाद भत्तों का भुगतान किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार 1 जुलाई 2020 से 2021 तक मिलने वाले महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। 

फैसले से 1.13 करोड़ कर्मचारी और पेंशन धारक होंगे प्रभावित
कोरोना के चलते आर्थिक नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इस फैसले का असर 1.13 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारकों पर पड़ेगा। हालांकि, केंद्र सरकार को इस फैसले से करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं, इस फैसले को देखते हुए राज्य सरकार भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा सकती हैं। इससे करीब 82,566 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगर केंद्र के बाद राज्य सरकारें ये कदम उठाती हैं तो कुल 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।