कुछ मीठा हो जाए: आर्म्ड फोस के पेंशनर्स के लिए Good News, मोदी कैबिनेट ने किया 'वन रैंक वन पेंशन' का रिवीजन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) के तहत आर्म्ड फोस के पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में अगले रिवीजन को मंजूरी दे दी है। यानी अब इन्हें ओआरओपी प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मंत्रिमंडल का यह निर्णय एक जुलाई 2019 से OROP के तहत पेंशन के रिविजन को लेकर केंद्र सरकार के कमिटमेंट को पूरा करेगा। पढ़िए पूरी डिटेल्स...

जानिए क्या मिलेगा फायदा वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी एक जुलाई, 2019 पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर रिवाइज्ड की जाएगी।

(यह तस्वीर 24 अक्टूबर की है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में दीवाली उत्सव समारोह के दौरान सशस्त्र बलों के सदस्यों को मिठाई खिलाई थी)

पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर रिटायर होने वाले आर्म्ड फोर्स के पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। इस औसत से अधिक पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा।

यह लाभ युद्ध में शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। यह युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा।

बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत(Liberalised) पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनरों को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा।

अनुमानित एनुअल एक्पेंडेचर का हिसाब 8450.04 करोड़ रुपए@ 31% महंगाई राहत (DR) के रूप में की गई है। महंगाई राहत के अनुसार एक जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रभावी बकाए की गणना 19316.79 करोड़ रुपए के रूप में की गई है।

पुराने ओआरओपी के लाभार्थियों सहित लगभग 2513002 रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे।

यह भी जानिए केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोस के पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन(OROP) लागू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस संबंध में 7 नवंबर, 2015 को पेंशन में संशोधन के लिए पॉलिसी लेटर जारी किया। लेटर में उल्लेख किया गया था कि भविष्य में प्रत्येक 5 वर्ष में पेंशन पुन: रिवाइज की जाएगी। ओआरओपी के कार्यान्वयन में आठ वर्षों में प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपये की दर से 57,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि यह एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगी। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 8450 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक के पीरियड का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा यह 23,638.07 करोड़ रुपए की राशि बनती है। इसका लाभ 4.52 लाख नए लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25.13 लाख पेंशनधारकों एवं परिवार पेंशनधाकों को मिलेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से रियारमेंट लिया है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।

रैंक	Pension as on 01.01.2016	Revised pension w.e.f. 01.07.2019	Likely arrears from 01.07.2019 to 30.06.2022
Sepoy	17,699	19,726	87,000
Naik	18,427	21,101	1,14,000
Havildar	20,066	21,782	70,000
Nb Subedar	24,232	26,800	1,08,000
Sub Major	33,526	37,600	1,75,000
Major	61,205	68,550	3,05,000
Lt. Colonel	84,330	95,400	4,55,000
Colonel	92,855	1,03,700	4,42,000
Brigadier	96,555	1,08,800	5,05,000
Maj. Gen.	99,621	1,09,100	3,90,000
Lt. Gen.	1,01,515	1,12,050	4,32,000