 "सरकार ने दिया 80 करोड़ गरीबों को न्यू ईयर का गिफ्ट: अब साल भर मिलेगा फ्री राशन")
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सार
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को राशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार सालाना 200 करोड़ रुपये के करीब खर्च कर रही है।
New year gift for the country’s poor: देश के गरीबों को केंद्र सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार ने देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को पूरे साल फ्री राशन देना जारी रखने का ऐलान किया है। नए साल पर गरीबों को एक भी रुपया राशन के लिए नहीं खर्च करना होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को राशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार सालाना 200 करोड़ रुपये के करीब खर्च कर रही है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
क्या है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना?
National Food security act के लागू होने के बाद कोरोना काल में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है। यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कार्ड में अंकित हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा है। इसके अलावा हर कार्ड पर 1 किलो चना या दाल भी मुफ्त मिल रहा है। कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार लगातार इस फ्री अनाज योजना को बढ़ा रही है। बीते सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने इस योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाया था। इस साल के खत्म होने पर यह योजना खत्म हो रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने नए साल पर गरीबों को तोहफा के रूप में इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय फ्री अनाज योजना को लेकर लगातार दबाव में है। सरकार के खजाने पर इस योजना की वजह से अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। लेकिन देश में गरीबों की स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार इस योजना को लगातार बढ़ा रही है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से इस योजना में बढ़े हुए गरीबों को भी जोड़ने और सभी पात्रों को फ्री अनाज देने संबंधी जानकारी मांगी थी।
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