14 जुलाई तक ई-श्रम पोर्टल पर 31.78 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने इसे 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' बनाया है, जिससे कामगारों को एक ही जगह पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।
नई दिल्ली [भारत], 20 जुलाई (एएनआई): श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इस साल 14 जुलाई तक ई-श्रम पोर्टल पर 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को प्लेटफॉर्म वर्कर्स और प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया था। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
उन्होंने कहा, "14 जुलाई 2026 तक, 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं।"
राज्यों के लिए माइक्रोसाइट्स
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 जनवरी, 2025 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स लॉन्च कीं, ताकि उन्हें अपनी समर्पित ई-श्रम माइक्रोसाइट के साथ सशक्त बनाया जा सके और स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। ये माइक्रोसाइट्स ई-श्रम की सेवाओं को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की अनूठी जरूरतों के अनुरूप बनाने, श्रमिक रजिस्ट्रेशन, डेटा अपडेट, वेरिफिकेशन को आसान बनाने और राज्य-विशिष्ट एनालिटिक्स प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं।
वन-स्टॉप-सॉल्यूशन और योजनाओं का इंटीग्रेशन
बजट घोषणा 2024-25 में ई-श्रम को असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया।
ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर इंटीग्रेट करना शामिल है। यह ई-श्रम पर रजिस्टर्ड असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।
मंत्री ने कहा, अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ इंटीग्रेट/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके। ई-श्रम के नौकरी के अवसरों के लिए नेशनल करियर सर्विस (NCS), स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) और MoHUA के कन्वर्जेंस पोर्टल से भी लिंकेज हैं। (एएनआई)
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