मोदी के पीएम बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है: राजीव चंद्रशेखर

MoS Rajeev Chandrasekhar interview: लगभग दो दशकों से सांसद के रूप में कार्य कर रहे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा सांसद के रूप में राजीव चंद्रशेखर को उनकी विभिन्न उपलब्धियों के लिए पहचाना गया। बतौर सांसद उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के खिलाफ आवाज उठाया, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की वकालत की, नेट न्यूट्रिलिटी, डेटा सुरक्षा और इंटरनेट प्रशासन जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज ऊंचा किया। वह युद्ध स्मारकों के निर्माण, दिग्गजों के लिए मताधिकार की वकालत और वन रैंक-वन पेंशन के लिए लड़ने जैसी परियोजनाओं में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभवों और कर्नाटक की वर्तमान राजनीति में चुनौतियों के बारे में बात की है।

जब आपका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तब संसद में आपके हालिया भाषण के दौरान क्या महसूस कर रहे थे?

उस सुबह मुझे पता चला कि एक विदाई सत्र होगा जिससे हम सभी को कुछ शब्द कहने का मौका मिलेगा। 18 साल के काम को कुछ मिनटों में समेटना कठिन था। मुझे बेंगलुरु, कर्नाटक और भारत की सेवा करने पर गर्व और सम्मान महसूस हुआ। मैं अपने परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों का आभारी हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। काम, संघर्ष और उपलब्धियों की यादें मेरे मन में उमड़ पड़ीं।

आपने विपक्षी सांसद के रूप में 8 वर्ष और सत्तारूढ़ दल के सांसद के रूप में 10 वर्ष बिताने का उल्लेख किया। आपने इन भूमिकाओं के बीच क्या अंतर देखा?

2006 से 2014 तक अपने पहले 8 वर्षों में, मैं संसदीय राजनीति का ककहरा सीख रहा था। यह भारत के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से कठिन समय था। तब यूपीए सत्ता में थी। यह कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य दलों और कम्युनिस्टों के समर्थन से बनाया गया गठबंधन था। मुझे बृंदा करात जैसे कुछ सांसदों के उपहास का सामना करने के बावजूद उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत से शपथ लेना याद है। लेकिन उस आलोचना ने उन्हें गलत साबित करने के मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। 

यूपीए सरकार का कार्यकाल घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा रहा। मैं अक्सर सोचता हूं कि यूपीए की भ्रष्ट राजनीति के बिना भारत आज कहां होता। मैंने कारगिल युद्ध की जीत का जश्न न मनाने, इसे भाजपा का युद्ध बताने की उनकी शर्मनाक नीति को भी उजागर किया। हालांकि मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह का सम्मान करता था लेकिन उन 8 वर्षों के दौरान मैंने अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और शोषण देखा। मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी जहां आधिकारिक सरकार के बाहर से सोनिया गांधी नेतृत्व कर रही थीं। अब कर्नाटक में भी हालात ऐसे ही हैं।

2006 से 2014 तक के वो 8 साल भारत के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। लोगों के असंतोष, ऊब और बदलाव की चाहत के कारण कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। इसने 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में ला दिया। उनकी सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। 

आप पहले सांसद थे और अब मंत्री हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा बनना वास्तव में एक अविश्वसनीय सम्मान है, एक ऐसे नेता जो देश में अभूतपूर्व गति से महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में न केवल आर्थिक विकास, सुरक्षा, विकास और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि ढाई साल तक प्रत्येक भारतीय को COVID-19 महामारी से भी बचाया है। उनके नेतृत्व में भारत सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से विश्व स्तर पर शीर्ष 5 में शामिल हो गया है।

प्रारंभ में मैंने प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कौशल मंत्रालय में दोहरी जिम्मेदारियां निभाईं, दोनों युवा भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण थे। प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और कौशल को प्राथमिकता दी है। उपलब्धियों में 1,00,000 से अधिक स्टार्टअप और 112 यूनिकॉर्न को बढ़ावा देना, नए डेटा सुरक्षा कानून बनाना, नए आईटी मानदंड स्थापित करना, आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम तकनीक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवाचार का विस्तार करना शामिल है। कर्नाटक और बेंगलुरु में महत्वपूर्ण निवेश और विकास देखा गया है। 2014 में भारत ने लगभग सभी स्मार्टफोन विदेशों से आयात किए। हालांकि, आज भारत में उपयोग किए जाने वाले 100% मोबाइल फोन घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं। भारत हर साल 1 लाख करोड़ से अधिक स्मार्टफोन निर्यात करके दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बनकर उभरा है।

आप शुरू से ही बेंगलुरु के प्रशासन और योजना सुधारों में अत्यधिक सक्रिय थे। आपने 2010 में ABiDE के संयोजक के रूप में कार्य किया ?

येदियुरप्पा और देवेगौड़ा के अलावा अनंत कुमार भी कर्नाटक की राजनीति में मेरे मुख्य गुरुओं में से एक हैं। अनंत कुमार ने बेंगलुरु के विकास के लिए मेरी चिंता साझा की। उनके शुरुआती समर्थन से 2010 में, मैंने बैंगलोर के लिए प्लान बैंगलोर 2020 नामक एक 10-वर्षीय योजना तैयार की। हमने उन व्यक्तियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इस योजना को विकसित किया जो बैंगलोर के भविष्य की कल्पना करते हैं और शासन में सुधार चाहते हैं। 2013 में कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम ने इस परियोजना को पटरी से उतार दिया। 2019 में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली तो बेंगलुरु को सुधारने का अवसर मिला। दुर्भाग्य से, इसमें COVID-19 महामारी के कारण बाधा उत्पन्न हुई, जिसने संसाधनों और ध्यान को भटका दिया। फिर भी आज भी 2010 में तैयार की गई बैंगलोर योजना हमारे शहर के सतत और व्यापक विकास के लिए सबसे अच्छा खाका बनी हुई है। 

हम कानून तोड़ने वाले बिल्डरों और उनकी सहायता करने वाले अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत को कैसे रोक सकते हैं?

बेंगलुरु में यह प्राथमिक चिंता का विषय है। शहर की सुरक्षा और देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारी कुछ बिल्डरों से जुड़े हुए हैं जो हमारे शहर का शोषण करना चाहते हैं। यदि राज्य सरकार के सदस्य स्वयं भूमि कब्ज़ा करने और निर्माण करने में शामिल हैं तो समाधान की उम्मीद करना चुनौतीपूर्ण है।

एक सांसद के रूप में भी आप जनहित याचिकाओं के कट्टर समर्थक थे। क्या कुछ जनहित याचिकाओं के बारे में बता सकते हैं जिनका आपने समर्थन किया है?

जनहित याचिकाओं के संबंध में मेरा मानना है कि शहर के नागरिकों को सुनवाई का अधिकार है। बेंगलुरु में जनहित याचिकाएं आवश्यक हैं क्योंकि बीबीएमपी और बीडीए जैसे संस्थान अक्सर सार्वजनिक इनपुट और भागीदारी की उपेक्षा करते हैं। जनहित याचिकाएं उन नागरिकों के लिए एकमात्र रास्ता हैं जो उन नीतियों के निर्माण में भाग लेना चाहते हैं जो उनका भविष्य निर्धारित करती हैं। जिन जनहित याचिकाओं या नागरिक आंदोलनों का मैंने समर्थन किया है उनमें स्टील फ्लाईओवर, कब्बन पार्क, झीलों का अतिक्रमण और बीबीएमपी की लापरवाही के कारण होने वाली मौतें जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कर्नाटक से  भेदभाव के खिलाफ दिल्ली में सिद्धारमैया सरकार के हालिया विरोध पर क्या सोचते हैं?

चुनाव नतीजों के अगले दिन मैंने यह भविष्यवाणी की थी कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के गैर-जिम्मेदाराना खर्च, वादों और भ्रष्टाचार का घातक संयोजन कर्नाटक को एक मजबूत अर्थव्यवस्था से दिवालिया अर्थव्यवस्था में बदल देगा। दुर्भाग्य से, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया और दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में यूपीए शासन की तुलना में कर्नाटक के लोगों को लगभग तीन से चार गुना अधिक संसाधन आवंटित किए हैं। जब तक बीएसवाई और बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकार थी, कोई समस्या नहीं थी। सिद्धारमैया को पता नहीं है कि बजट का प्रबंधन कैसे किया जाता है और वित्तीय रणनीतियों की योजना कैसे बनाई जाती है। 

आपने वरिष्ठ सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है। बेंगलुरु सैन्य स्मारक, कारगिल दिवस संघर्ष आदि पर विशेष फोकस क्यों?

मैं वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का बेटा हूं। उनसे और उनके जैसे कई अन्य लोगों से मैंने राष्ट्रीय सेवा के कई मूल्य सीखे। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं कर्नल वसंत, कर्नल जोजन थॉमस, लांस एनके हनुमंथप्पा, मेजर उन्नीकृष्णन और कई अन्य लोगों की सेवा को हमेशा याद रखने के कर्तव्य को गंभीरता से लेता हूं जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है। 

एक सांसद और मंत्री के रूप में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? स्वयं को क्या ग्रेड देंगे?

उपलब्धियों की सूची व्यापक है। मैं यहां विस्तृत सूची नहीं दूंगा। हालांकि, मेरी वेबसाइट www.rajeev.in पर जाने से इस तथ्य की जानकारी मिलेगी कि लोगों ने मुझे सेवा करने के लिए जो समय सौंपा है उसमें से मैंने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया है। बेंगलुरु और कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सांसद के रूप में और डिजिटल अर्थव्यवस्था और कई अन्य मुद्दों पर काम करने वाली पीएम मोदी की टीम में एक मंत्री के रूप में, मेरा काम का रिकॉर्ड अच्छा है।

आईटी या बिजनेसमैन के लिए राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना सामान्य नहीं है। यह आपके द्वारा कैसे समझाया जाता है?

मैं जो कुछ भी करता हूं, उसे एक जीवन मिशन के रूप में लेता हूं और 1000% प्रतिबद्ध हूं। मैं हमेशा मानता था कि मुझे जो संभावनाएँ मौजूद थीं, उन्हें उजागर करने के लिए हमें बदलाव की ज़रूरत है। चुपचाप बैठने की बजाय बदलाव लाने को अपना व्यावसायिक करियर छोड़कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। 8 वर्षों तक संघर्ष किया। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो जो सपना देखा था, साकार होने लगे।