Make in India को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल और हेलिकॉप्टर टेंडर रद्द, 50,000 करोड़ के सौदे की होगी समीक्षा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने Make in India अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल और हेलिकॉप्टर टेंडर रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 50 हजार करोड़ रुपए के अन्य रक्षा सौदों की भी समीक्षा की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे हथियार जिनका निर्माण देश में संभव हो उन्हें विदेशों से नहीं खरीदा जाए। 

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 14 हेलिकॉप्टर खरीदने से संबंधित सौदों के लिए निविदा वापस लेने का फैसला किया है। एक न्यूज एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक में फ्रांस से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल खरीदने और रूसी हेलिकॉप्टरों के ओवरहाल के सौदे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई।

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रक्षा मंत्रालय ने Buy Global श्रेणी के तहत आयात सौदों की समीक्षा शुरू कर दी है। इन सौदों के लिए निविदा पूरी तरह से विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त की जाती हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा कई सौदों को बंद करने या स्थगित करने की सूची में रखा गया है। मंत्रालय ने चर्चा की है कि किन Buy Global श्रेणी के सौदों को भारतीय विक्रेताओं या डेवलपर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बंद किया जा सकता है।

कई रक्षा सौदों की हो रही समीक्षा
सौदों को बंद या स्थगित करने की सूची में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, खींचकर ले जाए जाने वाले आर्टिलरी गन, वर्टिकली लॉन्च्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल, शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मिग-29 लड़ाकू विमान के साथ अतिरिक्त P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे सौदे शामिल हैं। विदेश से मशीन गन और मिसाइल आयात करने के सौदे की भी समीक्षा होगी। 

रूस के साथ अरबों डॉलर के कामोव-226 हेलिकॉप्टर सौदे को भी जांच की सूची में रखा गया है। कामोव-31 शिपबोर्न हेलिकॉप्टरों के साथ-साथ क्लब क्लास एंटी-शिप मिसाइल को भी सूची में डाला गया है। लिस्ट में कई गुप्त परियोजनाएं भी हैं जिनपर चर्चा की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने बैठक में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए मजबूत उपाय करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

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