सार
नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में आज (13 जून) राहुल गांधी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय(ED) के ऑफिस में पेश हुए। इस बीच सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस देने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट तक लेकर गए हैं।
नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) फिर से राजनीतिक बवाल का कारण बन गया है। आज (13 जून) राहुल गांधी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय(ED) के ऑफिस में पेश हुए। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। राहुल की पेशी के पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने उनके घर पहुंचीं।
कांग्रेस मुख्यालय में बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल समेत पार्टी के सांसद और अन्य नेताओं के साथ राहुल गांधी मार्च करते हुए ED ऑफिस के लिए निकले। राहुल गांधी से ED ऑफिस में तीन अफसरों ने पूछताछ शुरू की। राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं को हिरासत लेना पड़ा। हालांकि प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर से लौट गई हैं। लेकिन बाद में वे इन नेताओं से मिलने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचीं।
इस बीच सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस देने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट तक लेकर गए हैं। इस मामले को 2015 में जांच एजेंसी ने बंद कर दिया था। इधर, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह 5000 करोड़ का घोटाला है। उम्मीद है कि राहुल गांधी कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करेंगे। भाजपा ने राहुल गांधी के ईडी दफ्तर तक मार्च को जश्न-ए-भ्रष्टाचार करार दिया है।
ईडी ने पूछे राहुल गांधी से ये सवाल
राहुल गांधी से ईडी के तीन अफसरों ने पूछताछ की। इनमें असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अफसर ने सवाल पूछे। एक ने सुपरविजन किया, जबकि तीसरे ने टाइपिंग की। ये सवाल पूछे गए...
- यंग इंडिया से आपका किस तरह से जुड़ाव था?
- आपकी AJLमें आपकी पोजिशन क्या थी?
- यंग इंडिया में आपके नाम से शेयर्स क्यों थे?
- क्या पिछले शेयर होल्डर्स से मुलाकात हुई है? नहीं तो फिर क्यों नहीं?
- कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को लोन देने का फैसला क्यों किया था?
- कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करने का विचार क्यों किया?
- कांग्रेस ने जो भी लोन बांटे, डीटेल्स दीजिए?
- AJL और नेशनल हेराल्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है, डीटेल्स दीजिए?
कुछ इस तरह चला घटनाक्रम
- सुबह 10.42 बजे-राहुल और प्रियंका गांधी गाड़ियों के काफिले के साथ घर से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता साथ थे।
- सुबह 10:49 बजे: राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे। यहां यहां राहुल-प्रियंका ने मीटिंग की और अगली रणनीति बनाई।
- सुबह 10:58 बजे: राहुल-प्रियंका ED दफ्तर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस मुख्यालय से ED ऑफिस तक सबने मार्च किया। हालांकि बाकी नेताओं को पुलिस ने ED ऑफिस से एक किलोमीटर पहले ही रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया। पुलिस से हल्की झूमाझटकी हुई। पुलिस ने कुछ नेताओं को अरेस्ट किया।
- सुबह 11:27 बजे: राहुल ED दफ्तर पहुंचे। यहां जब उनसे पूछताछ हो रही थी, तब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पूनिया, गौरव गोगोई, मीनाक्षी नटराजन सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया। इस पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तुगलक रोड थाने के SHO को पत्र देकर पुलिस कर्मियों पर नेताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचकर नेताओं से मुलाकात की।
इससे पहले कांग्रेस नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समन जारी किए जा चुके हैं। सोनिया और राहुल गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि तब राहुल गांधी विदेश में थे, इसलिए उन्होंने आगे की तारीख मांगी थी। जबकि सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हैं, इसलिए उन्हें तीन हफ्ते का समय और दिया गया है। पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस के सांसद और नेता राहुल गांधी के साथ मार्च निकालेंगे। राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए ईडी ऑफिस पहुंचेंगे। राहुल गांधी के ED के सामने पेश होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी मुख्यालय के पास एकत्र हुए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
धारा 144 लागू की
कांग्रेस नेताओं के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय के आसपास के इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक(Congress whip in Lok Sabha) मनिकम टैगोर ने ट्विटर पर कहा, "हम अपने नेता राहुल गांधी के साथ मार्च करने की योजना बना रहे हैं। "हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी ताकत से हमें अपने पार्टी कार्यालय में नहीं जाने देगी, वे हमें अन्याय के खिलाफ मार्च करने की अनुमति नहीं देंगे, आइए शाह और गैंग को दिखाएं कि हम गांधी अनुयायी हैं, हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे।
दिग्विजय सिंह ने कहा-जब-जब भाजपा और मोदी डरते हैं, वे पुलिस को आगे करते हैं। आगे हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। ये केस है ही नहीं... कोई FIR है क्या? यह केस तो मोदी सरकार ने 2014 में शुरू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले केस को समाप्त कर दिया।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा- हमनें गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालने की कोशिश की थी लेकिन दिल्ली में अनुमति नहीं मिली। मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरह एजेंसी का दुरूपयोग कर रहे हैं वो जगजाहिर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम नेताओं पर 7-8 साल से बंद केस डाले गए। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। देश में इतने जरूरी मुद्दे हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों को दबाने का काम हो रहा है। कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा-वो कितना भी बदला लेना चाहे लेकिन वो सच की आवाज को नहीं दबा पाएंगे... राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सत्य का संग्राम निरंतर चलेगा। अंग्रेज की सल्तनत भी हमें नहीं दबा पाई तो ये सरकार क्या दबा पाएगी?
कांग्रेस नेताओं का आरोप कि केंद्र सरकार विपक्ष को डराने ऐसा कर रही है
जब ईडी ने सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, तब कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी। अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला और उदित राज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो ED का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। अभिषेक मनु संघवी ने का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता का ध्यान भटकाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। उदित राज ने कहा था कि कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी। इन नेताओं के बयान का जवाब देते हुए भाजपा ने कहा था कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है। वो अपने हिसाब से काम करती है। जब किसी आम आदमी को नोटिस दिया जाता है, तो तो कांग्रेस को ईडी बुरी नहीं लगती, लेकिन उनके नेताओं को नोटिस मिलते ही संविधान खतरे में दिखाई देने लगता है।
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