कृष्णानगर (नादिया उत्तर) उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको यह नई जिम्मेदारी सौंपी है।
कोलकाता: कैश फॉर क्वेरी केस के आरोपों के बीच सांसद महुआ मोइत्रा को तृणमूल कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली है। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर का जिला प्रमुख बनाया है। कृष्णानगर (नादिया उत्तर) उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको यह नई जिम्मेदारी सौंपी है।
महुआ मोइत्रा ने ट्वीटर पोस्ट से दिया धन्यवाद
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीटर पर एक पोस्ट कर ममता बनर्जी और पार्टी को धन्यवाद दिया। मोइत्रा ने पोस्ट किया: मुझे कृष्णानगर (नादिया उत्तर) का जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए ममता बनर्जी और एआईटीसी (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) को धन्यवाद। कृष्णानगर के लोगों के लिए पार्टी के साथ हमेशा काम करूंगी।
टीएमसी ने घोषित किए 15 नए जिलाध्यक्ष
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने सोमवार को 15 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए। 15 घोषित जिलाध्यक्षों में महुआ मोइत्रा का भी नाम है। दरअसल, कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने सस्पेंशन की सिफारिश की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रुपये लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। हालांकि, इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने की बजाय काफी सतर्कता के साथ नजर रखे हुए थी। अब उनको एक जिले का प्रभार देकर यह संकेत दिया है कि वह पार्टी की महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं।
बीजेपी सांसद ने लगाया था आरोप
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था। मोइत्रा पर दुबे ने आरोप लगाया था कि वह संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली हैं। शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के एक पत्र पर आधारित थी। लेटर में यह आरोप लगा था कि बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने संसद में प्रश्न पूछने की एवज में महुआ मोइत्रा को रिश्वत दी। यह सवाल अडानी ग्रुप को टारगेट करके पूछा गया था। स्पीकर ने मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था। लोकसभा पैनल ने स्पीकर के निर्देश के बाद जांच शुरू करते हुए सबसे पहले निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्राई का बयान रिकॉर्ड किया। गुरुवार को कमेटी ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश कर दी। हालांकि, सदस्यों में इस सिफारिश को लेकर मतभेद है।
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