राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चार लोगों के एक समूह द्वारा एक सेवानिवृत्त पुलिस उप-निरीक्षक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई।
नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चार लोगों के एक समूह द्वारा एक सेवानिवृत्त पुलिस उप-निरीक्षक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और मामले में चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, निकाय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा।
"रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित क्षेत्र में वक्फ भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाला एक कार्यकर्ता था और उसे कुछ लोगों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वह उनके साथ मिली हुई है," एनएचआरसी ने कहा।
आयोग ने कहा है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो पीड़ित के मानवाधिकारों का "गंभीर उल्लंघन" है। "इसलिए, इसने पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को मामले में चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है," आयोग ने अपने बयान में कहा।
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19 मार्च की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि "पुलिस की निष्क्रियता" और "घोर लापरवाही के कारण उसकी हत्या हुई", बयान में कहा गया है।
इस बीच, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने पहले प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी।
सरकार ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श करके विधेयक की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। (एएनआई)
