Three Language Policy पर पी चिदंबरम ने उठाए सवाल, कहा-पहले दो भाषाएं तो सफल हों, फिर तीसरी की सोचें

सार

Congress leader P Chidambaram. (Photo/ANI)

नई दिल्ली (एएनआई): तमिलनाडु में त्रि-भाषा नीति को लागू करने को लेकर हुए विवाद के बाद, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जब तक द्वि-भाषा नीति सफल नहीं हो जाती, त्रि-भाषा नीति पर चर्चा करना बेकार है।
पी चिदंबरम ने कहा, "स्कूलों में तीन भाषाएँ पढ़ाई जानी चाहिए। भारत में कोई भी राज्य त्रि-भाषा सूत्र को लागू नहीं कर रहा है। विशेष रूप से हिंदी भाषी राज्यों में, यह प्रभावी रूप से एक भाषा सूत्र है। आम भाषा हिंदी है, आधिकारिक राज्य भाषा हिंदी है, शिक्षा का माध्यम हिंदी है, और वे जो विषय पढ़ते हैं वह हिंदी है। यदि कोई अन्य भाषा पढ़ाई जाती है, तो वह संस्कृत है। बहुत कम सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षक हैं। और तमिल, तेलुगु और मलयालम शिक्षक का तो सवाल ही नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में 52 केंद्रीय विद्यालय हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। "शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, और वे या तो हिंदी या संस्कृत पढ़ाते हैं। वे तमिल नहीं पढ़ाते हैं। केंद्र सरकार के केवी में, कोई त्रि-भाषा सूत्र नहीं है। तमिलनाडु में पिछली 60 वर्षों से लगातार सरकारों ने द्वि-भाषा सूत्र अपनाया है। तमिल शिक्षा के माध्यम के रूप में और अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में। लेकिन कई निजी स्कूल हैं जो हिंदी प्रदान करते हैं। सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल प्रदान करते हैं। कोई भी बच्चे को हिंदी सीखने से नहीं रोक रहा है," उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा भी है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने लगभग 100 साल पहले की थी। "तमिलनाडु में लाखों बच्चे स्वेच्छा से हिंदी पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में दो भाषाएँ हैं, और ग्रामीण भागों में, वह भी ठीक से नहीं पढ़ाई जाती हैं। हम द्वि-भाषा सूत्र को सफल बनाने के लिए कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा के बारे में बात करने से पहले अंग्रेजी शिक्षण को सफल बनाएं," उन्होंने कहा। 

इससे पहले, मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसी लड़ाई को पुनर्जीवित करने के परिणाम भुगते हैं जिसे वे कभी नहीं जीत पाएंगे। सीएम स्टालिन ने कहा, "पेड़ शांत रहना पसंद कर सकता है, लेकिन हवा कम नहीं होगी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने हमें पत्रों की यह श्रृंखला लिखने के लिए उकसाया जब हम केवल अपना काम कर रहे थे। वह अपनी जगह भूल गए और एक पूरे राज्य को #हिंदी थोपने को स्वीकार करने की हिम्मत की, और अब वह एक ऐसी लड़ाई को पुनर्जीवित करने के परिणाम भुगत रहे हैं जिसे वह कभी नहीं जीत सकते। तमिलनाडु आत्मसमर्पण करने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा।"

"सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तमिलनाडु, जो एनईपी को अस्वीकार करता है, ने पहले ही अपने कई लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जिन्हें नीति का लक्ष्य केवल 2030 तक पहुंचना है। यह एक एलकेजी छात्र द्वारा पीएचडी धारक को व्याख्यान देने जैसा है। द्रविड़म दिल्ली से हुक्म नहीं लेता है। इसके बजाय, यह राष्ट्र के अनुसरण के लिए मार्ग निर्धारित करता है," उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि त्रि-भाषा सूत्र के थोपने को लेकर हुए विवाद के बीच भाजपा तमिलनाडु में हंसी का पात्र बन गई है। "अब त्रि-भाषा सूत्र के लिए भाजपा का सर्कस जैसा हस्ताक्षर अभियान तमिलनाडु में हंसी का पात्र बन गया है। मैं उन्हें 2026 के विधानसभा चुनावों में इसे अपना मूल एजेंडा बनाने और इसे हिंदी थोपने पर जनमत संग्रह बनाने की चुनौती देता हूं। इतिहास स्पष्ट है। जिन्होंने तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश की, वे या तो हार गए या बाद में अपना रुख बदल लिया और डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया। तमिलनाडु ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जगह हिंदी उपनिवेशवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा," उन्होंने कहा।

"योजनाओं के नामों से लेकर पुरस्कारों से लेकर केंद्र सरकार के संस्थानों तक, हिंदी को एक मतली हद तक थोपा गया है, जिससे गैर-हिंदी भाषी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जो भारत में बहुमत हैं। आदमी आ सकते हैं, आदमी जा सकते हैं। लेकिन भारत में हिंदी का प्रभुत्व खत्म होने के बाद भी, इतिहास याद रखेगा कि यह डीएमके ही थी जो सबसे आगे खड़ी थी," उन्होंने आगे कहा। (एएनआई)