सार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central Health Ministry) ने Co-WIN नाम से मौजूद कुछ ऐप्स को लेकर लोगों को अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय का मानना है कि ये ऐप्स फर्जी हैं और इन्हें लोगों को धोखा देने के मकसद से बनाया गया है।

टेक डेस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central Health Ministry) ने Co-WIN नाम से मौजूद कुछ ऐप्स को लेकर लोगों को अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय का मानना है कि ये ऐप्स फर्जी हैं और इन्हें लोगों को धोखा देने के मकसद से बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि वे इस ऐप को डाउनलोड नहीं करें और इस पर किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से बचें।

गूगल ऐप स्टोर पर हैं कई फेक ऐप्स
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि गूगल के ऐप स्टोर पर Co-WIN नाम के कुछ ऐप्स हैं, जिन्हें देखने पर लगता है कि ये सरकार ने आधिकारिक तौर पर बनाए हैं और ये कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की मॉनिटरिंग से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि जालसाजों ने इन ऐप्स को सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के समान नाम जैसा बनाया है, ताकि लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सके। 

क्या है Co-WIN 
कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Co-WIN) दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की डिलिवरी और उसके रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह अभी अपने शुरुआती चरणों में है और इसे गूगल प्ले स्टोर या किसी दूसरे ऐप स्टोर पर लाइव नहीं किया गया है। वहीं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग इससे मिलते-जुलते नाम वाले ऐप का इस्तेमाल कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं। 

कोविड वैक्सीनेशन में मिलेगी मदद
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि Co-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में मदद मिलेगी। इसके जरिए आसानी से लोगों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इसके साथ ही, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तय करने के साथ इसके लिए एसएमएस भेजना और इसके डोज के बारे में जानकारी देना आसान हो जाएगा। इसके जरिए वैक्सीनेशन के बाद ई-सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। 

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
Co-WIN ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और बल्क अपलोड शामिल होगा। ऐसा संभव है कि सरकार कैंप का आयोजन करे, जहां लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा सकते हैं। वहां अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही सर्वे करने वालों और जिला प्रशासन की भी रजिस्ट्रेशन करने में मदद ली जा सकती है।