वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि इस साल लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार कई लोक-लुभावन घोषणाएं कर सकती हैं।

माना जा रहा है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार इस बार इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा सकती है। अभी न्यू रिजीम में 7 लाख तक की छूट है, जिसे बढ़ाकर 7.5 लाख किया जा सकता है।

अगर टैक्स लिमिट बढ़ी तो 8 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल, 50000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ लें तो 8 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है।

बता दें कि पिछले साल बजट में न्यू Tax रिजीम के तहत छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई थी। साथ ही इनकम टैक्स स्लैब्स भी 7 से घटाकर 6 कर दिए गए थे।

न्यू टैक्स रिजीम का ऐलान 2020 में हुआ था। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। किसी टैक्सपेयर को ओल्ड रिजीम चुनना है तो उसे इसका लाभ लेने के लिए उसे सिलेक्ट करना होगा।

सरकार टैक्स लिमिट बढ़ाने के साथ टैक्सपेयर्स का बोझ कम करना चाहती है। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 8.18 करोड़ लोगों ने ITR भरा, जो पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है।

मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 3 गुना बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। ऐसे में सरकार टैक्सपेयर्स को इसका लाभ दे सकती है।

2013-14 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.38 लाख करोड़ रु था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 16.61 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, 2023-24 में इसके 19 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है।