लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश अंतरिम बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, निर्मला सीतारमण ने 40,000 सामान्य ट्रेन बोगियों को हाई-स्पीड वंदे भारत में बदलने की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के आयकर स्लैब में बदलाव किए। जिसके तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को आयकर नहीं देना होगा।
पीएम गतिशक्ति योजना- सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। क्रिप्टोकरेंसी कैपिटल गेन्स पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान।
कोविड-19 के बाद यह देश का पहला बजट था। इस बजट में मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसके तहत करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था शुरू की। जिसमें अलग-अलग आय वर्ग के लिए ज्यादा टैक्स स्लैब थे लेकिन छूट कम थी। टैक्स फाइलिंग आसान बनाने नई व्यवस्था शुरू की गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में कहा कि पैन और आधार का म्यूचुअल इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्सपेयर आधार नंबर से भी अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं।
तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 करोड़ परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान किया। जिसे बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना नाम दिया गया।
देश में टॉप एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की घोषणा हुई। शुरुआत में CBSE, CMAT, GPAT एग्जाम करवाती थी, अब NEET, JEE, UGC-NET की जिम्मेदारी मिली है।
तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने BPL परिवारों की 1 महिला सदस्य के नाम पर मुफ्त LPG कनेक्शन देने का ऐलान किया। जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना(PMUY) के नाम से जाना जाता है।
गोल्ड मोनेटाइजेशन को आसान बनाने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की घोषणा की। इसे सोना खरीदने का ऑप्शन बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के एसजीबी से निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला।
मोदी सरकार के पहले बजट में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत। इसके लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए। इसका मकसद लड़कियों को पढ़ाना, मजबूत बनाना और उनकी सुरक्षा है।