एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार PM किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली मौजूदा रकम 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना कर सकती है।

इसके अलावा इस अंतरिम बजट में एक नई आवास योजना के साथ ही रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।

बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए ज्यादा आवंटन के साथ ही महिलाओं पर फोकस रहेगा। वहीं ग्रामीण रोजगार के लिए फंड में इजाफे की उम्मीद है।

सरकार बजट में टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए टैक्स लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर सकती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार की जा सकती है।

इस साल चुनावी बजट होने की वजह से सरकार मिडिल क्लास को खुश करने के लिए रेल किराए में कटौती करने के साथ ही नई रेल चलाने का भी ऐलान कर सकती है।

बजट में सरकार 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजंस को रेल किराए में छूट को एक बार फिर लागू कर सकती है।