भारत में सरकारी नौकरी का मतलब मान-सम्मान, स्थिरता और बेहतरीन सैलरी है। इसलिए हर युवा इस ओर आकर्षित होता है। जानिए भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों के बारे में।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह। ये अधिकारी सरकारी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं। विभिन्न विभागों का प्रबंधन कर देश को विकास की ओर ले जाते हैं।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह। इनका मुख्य काम समाज में सुरक्षा का माहौल बनाना और अपराध रोकना है। पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखते हैं।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह। ये अधिकारी अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करते हैं और राजनयिक मुद्दों का समाधान करते हैं।वैश्विक मंच पर देश के हितों की रक्षा इनकी ज़िम्मेदारी है।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह। वायु सेना, थल सेना और नौसेना प्रमुख देश को बाहरी खतरों से बचाते हैं। सैन्य अभियानों का नेतृत्व कर देश की रक्षा सुनिश्चित करते हैं।
सैलरी: ₹60,000 से ₹2,80,000 प्रति माह। ये अधिकारी ऊर्जा, निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह। इनका काम टैक्स इकट्ठा करना और टैक्स कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। देश के विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना इनकी प्राथमिकता है।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह। ये अधिकारी रेलवे संचालन को सुचारू बनाते हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। रेलवे की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित करते हैं।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह। सरकारी खर्चों की जांच कर यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो। वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य है।
सैलरी: ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह। ये अधिकारी राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं।
सैलरी: सुप्रीम कोर्ट के जज: ₹2,50,000 मंथली। हाईकोर्ट जज: ₹2,24,000 मंथली। न्यायिक कार्यों को पूरा कर कानूनी मामलों में निष्पक्षता से फैसले सुनाते हैं। कानून की रक्षा मुख्य काम है।