सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को एक महिला को 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त की अनुमति से इनकार कर दिया। जन्म के बाद शिशु की देखभाल करने की जिम्मेदारी राज्य को दी।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।
सीजेआई की बेंच ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के कंट्रोल का अधिकार दिया। हालांकि, केंद्र सरकार ने कानून लाकर इसे बदल दिया।
मोदी सरनेम पर कमेंट के बाद सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा से राहुल गांधी की सांसदी चली गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई का पैनल बनाया लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने उसे पलट दिया। सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री होंगे।
शिवसेना में विद्रोह के बाद राज्यपाल द्वारा उद्धव सरकार के शक्ति परीक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के 2016 के नोटबंदी फैसले को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में संसद में रद्द किए गए संविधान के अनुच्छेद 370 पर अपनी मुहर लगा दी। जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव कराने का भी आदेश दिया।