संसद में महिलाओं का 33 प्रतिशत कोटा करने के लिए मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।

महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें होगी।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी, एससी-एसटी व एंग्लो-इंडियन के लिए भी उप-आरक्षण होगा।

हर आम चुनाव के बाद सीटों का आरक्षण रोटेट किया जाएगा।

लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15 फीसदी से भी कम है। जबकि विधानसभाओं में 10 फीसदी से भी कम महिलाएं हैं।

27 साल से महिला आरक्षण बिल लंबित था। 2010 में इसे पास कराने का प्रयास हुआ लेकिन नहीं हो सका।