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कैबिनेट ने किया मंजूर

संसद में महिलाओं का 33 प्रतिशत कोटा करने के लिए मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।

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लोकसभा व विधानसभा की 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित

महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें होगी।

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ओबीसी-एससी-एसटी को भी इसमें कोटा

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी, एससी-एसटी व एंग्लो-इंडियन के लिए भी उप-आरक्षण होगा।

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सीटों का आरक्षण होगा रोटेट

हर आम चुनाव के बाद सीटों का आरक्षण रोटेट किया जाएगा।

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बेहद कम हैं महिला जनप्रतिनिधित्व

लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15 फीसदी से भी कम है। जबकि विधानसभाओं में 10 फीसदी से भी कम महिलाएं हैं।

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27 साल से लंबित था महिला आरक्षण बिल

27 साल से महिला आरक्षण बिल लंबित था। 2010 में इसे पास कराने का प्रयास हुआ लेकिन नहीं हो सका।

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कांग्रेस और बीजेपी दोनों है महिला आरक्षण की समर्थक

महिला आरक्षण विधेयक की समर्थक कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। हालांकि, कुछ पार्टियां, महिला आरक्षण कोटा में ओबीसी व एससी-एसटी का कोटा चाहती थीं।

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