गर्लफ्रेंड दूसरे कास्ट की तो करिए शादी, सरकार देगी 10 लाख रुपए

राजस्थान सरकार जातीय भेदभाव को मिटाने की दिशा में सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है समाज में बराबरी की भावना को मजबूत किया जाए।

इस योजना के तहत कोई अनुसूचित जाति का युवक या युवती किसी सवर्ण हिंदू साथी से विवाह करता है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि 5 लाख थी।

5 लाख रुपये विवाह के बाद दंपती के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।बचे हुए 5 लाख रुपये को 8 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है, जिसे बाद में दंपती निकाल सकते हैं।

• विवाह के 1 महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
• दंपती की संयुक्त वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• विवाह किसी मान्यता प्राप्त अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।

राज्य सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली किसी भी संस्था को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

 सरकार की ये दोनों योजनाएं सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और आर्थिक सहयोग के मजबूत स्तंभ बनकर उभर रही हैं। जहां एक ओर अंतरजातीय विवाह योजना जातीय भेदभाव को चुनौती देती है, 

अब तक इस योजना का लाभ करीब 200 अंतरजातीय जोड़े ले चुके हैं, जिस पर सरकार करीब 20 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह योजना न सिर्फ सामाजिक भेदभाव को कम करने की दिशा में कारगर है।