AAP सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य की नौकरशाही का अधिकार मिल जाने के बाद रातों रात केंद्र सरकार ने उसे अपने अधीन करने के लिए अध्यादेश ला दिया। केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार विपक्षी एकजुटता से राज्यसभा में कानून बनने से रोकने में लगी हुई है।
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