दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) खुद ही दिल्ली की बाढ़ नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन हैं लेकिन दिल्ली डूबी तो वे बेंगलुरू में विपक्षी मोर्चे का गठबंधन तैयार कर रहे थे।

अपने ट्वीटर हैंडल पर बीजेपी नेता मरांडी ने शेयर करते हुए कमेंट किया है कि दोनों बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद वे किस जेल में होंगे।

दो दिवसीय मीटिंग के लिए बेंगलुरू पहुंचे केजरीवाल पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह मानसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश (Delhi Ordinance) को लेकर विधेयक लाने जा रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा है कि उन्हें राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा।

आप सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई।

दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल सकता है। मानसून सत्र (Monsoon Session) में इससे जुड़े विधेयक को लाया जाना है। जयराम रमेश ने ऐसा बयान दिया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यादेश का विरोध कर सकती है।

यमुना नदी का जलस्तर (Yamuna Water level) बढ़ने के चलते दिल्ली के नए इलाकों में बाढ़ का पानी भर रहा है। सीएम केजरीवाल के घर और ऑफिस तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पीने के पानी की सप्लाई बाधित हुई है।

दो दिनों से दिल्ली में भारी बारिश से विभिन्न इलाकों में भारी जलजमाव की स्थितियां हैं। राज्य के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर गाड़ियां तक पानी में डूबी नजर आ रही हैं।

दिल्ली एनसीआर रैपिड रेल (Delhi NCR Rapid Rail) प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। इसपर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है, लेकिन रेल प्रोजेक्ट के लिए नहीं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस पत्र के बाद ऑडिट का आदेश दिया है जिसमें भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।