
ऑटो डेस्क: ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिये लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (बंद) के कारण बढ़ती दिक्कतों का हवाला देकर सरकार से राहत की शनिवार को मांग की।
संगठन ने कहा कि सरकार को ई-वे बिल की वैधता 15 मई तक बढ़ाने समेत राहत के अन्य उपाय करने चाहिये। उसने कहा, ''कारखाने और गोदाम खोलने के सीमित विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं, ऐसे में ट्रकों में लोड माल को उतारना संभव नहीं हो पा रहा है।''
ट्रक चालकों की दिक्कतें हर दिन बढ़ रही हैं
एआईएमटीसी करीब 95 लाख ट्रक चालकों व निकायों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन ने कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण शुक्रवार को एक ट्रक चालक द्वारा आत्महत्या कर लेने का हवाला देते हुए कहा कि किस्तों के भुगतान में तीन महीने की छूट दिये जाने के बाद भी कर्ज देने वाली कंपनियां छोटे ऑपरेटरों पर दबाव बढ़ा रही हैं। इससे ट्रक चालकों की दिक्कतें हर दिन बढ़ते जा रही हैं।
दिशानिर्देशों का जमीन पर सही से हो क्रियान्वयन
उसने कहा, ''गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का जमीन पर अभी भी सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट दिशानिर्देशों के बाद भी स्थानीय प्रशासन स्थानीय मंजूरी की मांग करते हैं और इस कारण ट्रकों को रास्ते में रोका जा रहा है तथा ट्रक चालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है।'' एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
(फाइल फोटो)
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