Petrol-Diesel Price Today: मई महीने की शुरुआत होते ही सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को करीब आधा कर दिया है। इसी तरह हवाई ईंधन पर भी टैक्स कम किया गया है। जानिए इसका आप पर क्या असर होगा...
1 May 2026 Big Changes: आज, 1 मई से देश में ईंधन (Fuel) को लेकर एक बड़ा बदलाव हो गया है। मिडिल-ईस्ट में चल रहे तनाव और ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच, भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे पेट्रोलियम कंपनियों और बाजार को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने डीजल पर टैक्स आधा कर दिया है। इसके साथ ही फ्लाइट फ्यूल टैक्स में भी भारी कटौती की है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किस टैक्स में कटौती की है और क्या इससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा?
डीजल पर टैक्स में भारी कटौती
सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले 'विंडफॉल टैक्स' (Windfall Tax) की नई दरें जारी कर दी हैं। कल तक जो टैक्स ₹55.5 प्रति लीटर था, उसे आज से घटाकर सिर्फ ₹23 प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी टैक्स में आधे से भी ज्यादा की कटौती हुई है। हवाई ईंधन (ATF) यानी फ्लाइट के फ्यूल पर भी टैक्स ₹42 से घटाकर ₹33 प्रति लीटर कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि पेट्रोल पर पहले की तरह कोई टैक्स (Zero Duty) नहीं लगेगा।
आपको क्या फायदा होने वाला है?
सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे? देखिए, यह टैक्स कंपनियों के 'अतिरिक्त मुनाफे' पर लगता है। टैक्स घटने से पेट्रोलियम कंपनियों की लागत कम होगी। हालांकि, पेट्रोल पंप पर मिलने वाले तेल के दाम सीधे तौर पर आज नहीं घटेंगे, लेकिन इससे बाजार में सप्लाई बेहतर होगी और आने वाले समय में कीमतों के स्थिर रहने या घटने की उम्मीद बढ़ जाती है। हालांकि, अभी रेट में फर्क नहीं पड़ा है।
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क्यों लिया गया यह फैसला?
दुनियाभर में युद्ध जैसे हालात होने के बावजूद भारत में तेल की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2026 में भारत ने 243 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल किया है। सरकार का मकसद यह है कि देश के भीतर तेल की कोई कमी न हो और कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा भी न उठाना पड़े।
विंडफॉल टैक्स क्या होता है?
आसान शब्दों में कहें तो जब बाहरी हालातों जैसे युद्ध या महामारी की वजह से किसी कंपनी को बिना मेहनत किए 'छप्पर फाड़' मुनाफा होने लगता है, तो सरकार उस मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है। इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। हर 15 दिन में इसकी समीक्षा होती है।
