NRC पर बिहार NDA में फूट, BJP बोली- पूरे देश में लागू होगा, जातिगत जनगणना पर भी CM को घेरा

Published : Jan 14, 2020, 02:57 PM IST
NRC पर बिहार NDA में फूट, BJP बोली- पूरे देश में लागू होगा, जातिगत जनगणना पर भी CM को घेरा

सार

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के मसले पर बिहार एनडीए में दो-फाड़ खुलकर सामने आ गया है। जदयू नेता और सीएम कहते हैं कि बिहार में एनआरसी लागू करने का सवाल ही नहीं है। दूसरी ओर भाजपा नेता का कहना है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा।   

पटना। एनआरसी के मसले पर बिहार में एनडीए दो-फाड़ दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में एनआरसी लागू करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया था कि एनआरसी असम के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है। इसके बिहार में लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सीएम के इस बयान के एक दिन बाद भी बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। 

बिहार में हो बीजेपी का मुख्यमंत्रीः सच्चिदानंद 
मंगलवार को सच्चिदानंद राय ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम प्रशांत किशोर की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी को पूरे देश में लागू करना होगा। नीतीश जी कहें या कोई और कहें एनआरसी लागू होगा। इसके साथ ही सच्चिदानंद राय ने यह भी कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। लेकिन पार्टी का निर्णय है कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा तो अनुशासित सिपाही के नाते मुझे मंजूर है। बता दें कि इससे पहले भाजपा के एक और एमएलसी ने भी कहा था कि बिहार की जनता अब बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहती है। 

जो जाति जितना टैक्स दें, उतना ही लाभ मिले
इसके अलावा सच्चिदानंद राय ने सदन में नीतीश कुमार के उठाए जातिगत जनगणना की मांग पर ही उन्हें घेरा। सच्चिदानंद राय ने कहा कि जातिगत जनगणना में यह भी बात हो कि कौन सी जाति कितने बच्चे पैदा करती हैं। उनका ग्रोथ रेट क्या है। क्या वो उस ग्रोथ रेट के हिसाब के टैक्स देते हैं।  एक जाति टैक्स दे और दूसरा केवल फ्री में खाए तो यह असंतुलन होगा। जो जाति जितना टैक्स देती है उतना ही उसे लाभ मिले। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर तीसरे बच्चे को सरकारी सुविधा नहीं मिले। 

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