Budget 2022 : 5G स्पेक्ट्रम की जल्द होगी नीलामी, 2025 तक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की जल्द नीलामी की जाएगी. इसके अलावा 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर से गांवो को जोड़ा जाएगा.   

नई दिल्ली :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (fm Sitharaman) ने संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 (Budget 2022 ) पेश 5 जी (5G spectrum ) को लेकर बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि  5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी और 2023 में नेटवर्क के चालू होने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि  सस्ते ब्रॉडबैंड और ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए यूएसओएफ के तहत वार्षिक संग्रह का 5 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।

बजट 2022-23 में डिजाइन संबंधी विनिर्माण योजना का प्रस्ताव
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के एक हिस्से के रूप में 5जी के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक अनुकूल परिवेश बनाने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के विज़न को हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन य़ोजना को अच्छा समर्थन मिला है। इसमें 60 लाख नए रोजगार और अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना है।

5 जी के विकास से रोजगार के अवसर मिलेंगे
निर्मला सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि दूरसंचार सामान्य तौर पर और 5जी प्रौद्योगिकी खास तौर पर विकास में तेजी लाने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सक्षम हो सकते हैं। 2022-23 के भीतर निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।

सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य
इसके अलावा, ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए बज़ट में वैश्विक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) के तहत वार्षिक संग्रह की 5 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकी और समाधानों के अनुसंधान एवं विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 में पूरे होने की उम्मीद 
शहरी क्षेत्रों के निवासियों के समान सभी ग्रामीणों को ई-सेवाओं तक पहुंच बनाने, संचार सुविधाएं और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि दूर-दराज के क्षेत्रों सहित सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारतनेट योजना के तहत दी जाएंगी। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 में पूरे होने की उम्मीद है। ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।