7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन में जल्द हो सकता है मोटा इजाफा, यहां जानिए क्यों
सार
7th Pay Commission Latest News: अगर केंद्र फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने का फैसला करता है तो मूल वेतन 8000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।
7th Pay Commission Latest Update: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), एचआरए (HRA) और टीए (Travel Allowance) बढ़ाकर दिवाली का तोहफा दिया और अब केंद्र सरकार नए साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में एक और वेतन वृद्धि की योजना बना रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी में क्यों इजाफा करने जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है इजाफा
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि के रूप में होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस संबंध में अंतिम फैसला केंद्रीय बजट 2022 की प्रस्तुति से पहले लिया जाएगा।
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इतना हो जाएगा बेसिक
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि को आगामी बजट के खर्च में शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी बल्कि उनके न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि होगी। विशेष रूप से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की गणना वर्तमान में 2.57 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर पर की जाती है और मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर केंद्र फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने का फैसला करता है तो मूल वेतन 8000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।
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डीए एरियर की भी मांग
इस बीच, डीए वेतन वृद्धि में लंबित बकाया मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए केंद्र द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन से मिलने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 में बढ़ा दिया गया था लेकिन कर्मचारी संगठन मांग करते रहे हैं कि संशोधित डीए 1 जनवरी, 2020 से लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने 2020 में COVID-19 महामारी के कारण DA का भुगतान रोक दिया था।
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