
बिजनेस डेस्क। मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोरोना-काल में कर्मचारियों ने जो सेवा की है, वह निश्चय ही अभिनंदनीय है। पिछले डेढ़ साल में राज्य को कोरोना (corona) की दो भीषण लहरों का सामना करना पड़ा था। इस कारण एक ओर सरकार का खर्च बढ़ा, वहीं दूसरी ओर राजस्व आय में भारी कमी आई। इसीलिए सरकार ने उस कठिन समय में कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन-वृद्धि को कुछ समय के लिए स्थगित किया था। अब हमने महंगाई भत्ता ( dearness allowance) बढ़ाने और वेतन-वृद्धि देने का निर्णय लिया है।
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सभी शासकीय सेवकों का dearness allowance 8 प्रतिशत बढ़ाया
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवम्बर 2021 में भुगतान होने वाले, अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर मिलेगा। इसके साथ ही अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा।
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कोरोना-काल में राज्य की वित्तीय स्थिति अत्यधिक प्रभावित होने से शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतनवृद्धि भी स्थगित रखी गयी थी। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि लंबित वेतनवृद्धि का 50 प्रतिशत नवम्बर 2021 में भुगतान होने वाले, अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा।
लंबित वेतनवृद्धि की शेष 50 प्रतिशत राशि, मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्टेट हैंगर में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही।
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