8th Pay Commission Big Update: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आ गई बढ़ी सैलरी आने की पक्की तारीख!

8th Pay Commission Salary Hike Implementation Date: सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी? इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिससे टाइमलाइन साफ होती दिख रहा है। जानिए ताजा अपडेट

8वें वेतन आयोग की बढ़ी सैलरी कब से आएगी?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी के लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और नवंबर 2025 में इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। नवंबर 2025 से 18 महीने जोड़ने पर यह समय अप्रैल-मई 2027 के आसपास बैठता है।

क्या अप्रैल 2027 से सैलरी-पेंशन बढ़कर आएगी?

जानकारों के मुताबिक, अगर आयोग अपना काम थोड़ा पहले समेट लेता है और रिपोर्ट 2-3 महीने पहले आ जाती है, तो अप्रैल 2027 से कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन आना शुरू हो सकती है। अप्रैल महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इसी समय से नया फाइनेंशियल ईयर (वित्तीय वर्ष) भी शुरू होता है।

कर्मचारी यूनियनों की क्या हैं मांगें?

आजकल पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस (LPG) सिलेंडर, दूध, दाल-सब्जी और खाने के तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च भी आसमान छू रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि हर 6 महीने में बढ़ने वाले डीए (महंगाई भत्ते) से अब गुजारा होना मुश्किल है। यही कारण है कि इस बार कर्मचारी यूनियनें आयोग के सामने ये बड़ी मांगें मजबूती से रख रही हैं।

कर्मचारी यूनियनों की मांगें

• फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़े, जिससे बेसिक सैलरी में ठीक-ठाक उछाल आए।
• न्यूनतम सैलरी (Minimum Pay) को आज के खर्चों के हिसाब से बढ़ाया जाए।
• पुराने डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए।
• पेंशन का नए सिरे से रिवीजन हो, ताकि रिटायर हो चुके बुजुर्गों को भी महंगाई के दौर में पूरी राहत मिले।

8th Pay Commission की मीटिंग्स में क्या हो रहा है?

देशभर में अलग-अलग जगहों पर कंसल्टेशन मीटिंग्स चल रही हैं। वेतन आयोग अंतिम फैसला लेने से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रहा है। दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल के बीच पहले दौर की बड़ी बातचीत हो चुकी है। अब आगे की मीटिंग्स हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख में तय हैं। यूनियनों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी पक्षों की राय ली जा रही है।