Britania के MD ने कहा, सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए सरकार की मदद की जरुरत
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आपूर्ति श्रृंखला को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के लिए सरकार के समर्थन और हस्तक्षेप की आवश्यकता रहेगी
बेंगलुरु: ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आपूर्ति श्रृंखला को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के लिए सरकार के समर्थन और हस्तक्षेप की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने आगाह किया कि अगर आपूर्ति श्रृंखला की एक भी कड़ी टूटती है तो दस दिनों के भीतर देश में पैकबंद खाद्य का स्टॉक खत्म हो सकता है।
बेरी ने एक बयान में कहा, खाद्य उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला बिखरी हुई है और सामान के अंतर-राज्य आवाजाही पर निर्भर है।
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आपूर्ति श्रृंखला में स्टॉक भंडारण कम हैं
उन्होंने आगाह किया, ‘‘सामग्री की प्रकृति के कारण, पूरी आपूर्ति श्रृंखला में स्टॉक भंडारण कम हैं। अगर आपूर्ति श्रृंखला में एक भी कड़ी टूटता है, तो देश में अगले 7 से 10 दिनों में पैकबंद खाद्य उत्पादों के भंडार की कमी हो सकती है।’’ उन्होंने कहा कि इस प्रकार यह जरूरी है कि खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को संपूर्णता के साथ बहाल किया जाए और इन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपायों और पुलिस सुरक्षा के साथ काम करने की अनुमति दी जाए।
आपूर्ति श्रृंखला में कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री, खाद्य विनिर्माण करने वाले कारखाने, कारखाने के श्रमिक, सामग्री और तैयार माल ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर डिपो, थोक व्यापारी, वितरक और उनके विक्रेता शामिल हैं।
जरूरी परमिट तुरंत जारी किए जाने चाहिए
बेरी ने कहा कि उन सभी के लिए जरूरी परमिट तुरंत जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे कारखाने की प्राथमिकता इस समय पूरी स्वच्छता और सामाजिक अलगाव (सोशल डिस्टेंसिंग) प्रोटोकॉल के साथ उत्पादों का निर्माण करने की है। लेकिन हमें अपने फैक्टरी के कामगारों को समुचित सुरक्षा उपायों के साथ फैक्ट्री परिसर तक जाने की अनुमति देने के मामले में जिला अधिकारियों की ओर से समर्थन की आवश्यकता है।’’
उत्पादन शुरू करने में मिलेगी मदद
बेरी ने कहा, ‘‘इससे हमें उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी और पूरे देश में आवश्यक पैकबंद खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने और कोविद-19 महामारी से लड़ने के लिए उद्योग जगत की भावना और सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के साथ हैं।’’
खाना-पीना एक आवश्यक वस्तु घोषित
बेरी ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून 1955 के अनुसार खाद्य, एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मौजूदा समय में कामकाज एवं आवाजाही करने पर लगे प्रतिबंध से छूट दी गई है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा है, पूरे देश में यथासमय लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग घबराहटपूर्ण खरीदारी करने की स्थिति से बच सकें।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)
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