अब डेयरी किसान का भी बनेगा क्रेडिट कार्ड, मोदी सरकार की स्कीम से 1.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा

केंद्र सरकार ने डेयरी के कारोबार से जुड़े करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना शुरू की है। इससे उन्हें कारोबार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

बिजनेस डेस्क। पशुपालन और डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इस योजना से डेयरी के कारोबार से जुड़े किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार ने दो महीने के भीतर डेयरी को-ऑपरेटिव और डेयरी उत्पादक कंपनियों से जुड़े करीब डेढ़ करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना शुरू की है। इससे उन्हें कारोबार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। 

1 जून से हुई स्कीम की शुरुआत
डेयरी फार्मर्स के लिए इस खास स्कीम की शुरुआत 1 जून से की गई है। डेयरी फार्मर्स को किसान कार्ड मुहैया कराने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने खास तौर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत 31 जुलाई तक सभी डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत आता है। बताया गया है कि डेयरी फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग सहयोग करेगा।

 1.7 करोड़ किसान जुड़े हैं डेयरी उद्योग से
बता दें कि देश भर के 1.7 करोड़ किसान 230 डेयरी को-ऑपरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। ये किसान डेयरियों में दूध बेचने का काम करते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग वे सभी राज्य दुग्ध महासंघों और दुग्ध संघों को इस योजना को मिशन के तौर पर लेने को कहा है। इस योजना के पहले चरण में उन किसानों को कवर किया जाएगा, जो सहकारी डेयरी समितियों के सदस्य हैं और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। जिन किसानों तके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, वे इस योजना के तहत अपनी क्रेडिट कार्ड सीमा को बढ़ा सकते हैं। इन किसानों को ब्याज छूट सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही मिलेगी। 

अटल निर्भर भारत पैकेज का हिस्सा
सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री के अटल निर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने 15 मई, 2020 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने की घोषणा की थी। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, इस योजना से जो डेयरी फार्मर नकदी की किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें राहत मिलेगी। इसके जरिए डेयरी फार्मर्स को 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी।   

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