शेयर मार्केट में हाहाकार के बाद सरकार ने IRCTC को दी राहत, रेलवे को नहीं देनी होगी कन्वीनिएंस फीस

दीपम सचिव के कन्वीनिएंस फीस नहीं वसूलने के ऐलान के बाद IRCTC के शेयर में रिकवरी देखी गई है। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में, इसका शेयर 29 फीसदी की गिरावट के साथ बीएसई पर 650.10 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था। 

Asianet News Hindi | Published : Oct 29, 2021 7:45 AM IST / Updated: Oct 29 2021, 01:18 PM IST

बिजनेस  डेस्क । केंद्र सरकार ने IRCTC पर अपने कन्वीनिएंस फीस के फैसले पर यू टर्न लिया है। IRCTC ने बीते दिन गुरुवार को ऐलान किया था कि IRCTC को रेलवे के साथ पचास फीसदी के अनुापत में कन्वीनिएंस फीस को शेयर करना होगा। इसके बाद IRCTC के शेयरो में आज 25 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई थी। बाजार में मचे हाहकार के बाद सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। दीपम सचिव ने ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की  है। दीपम ने ट्वीट में कहा कि रेलवे मंत्रालय ने IRCTC कन्वीनिएंस फीस पर फैसले को वापस लेने का निर्णय किया है। 
 


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सरकार के लिए अहम हैं निवेशक : दीपम सचिव 
फैसले के ऐलान के बाद दीपम सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि IRCTC ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। इसके बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है। दीपम सचिव ने कहा कि इस फैसले पर ज्यादा विचार किया जाना चाहिए था। हम इंवेस्टर्स के हितों के लिए जरुरी कदम उठाएंगे, ये सरकार के लिए बेहद अहम है। 

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शेयर में आई थी 29 फीसदी की गिरावट
दीपम सचिव के इस बड़े ऐलान के बाद IRCTC के शेयर में रिकवरी देखी गई है। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में, इसका शेयर 29 फीसदी की गिरावट के साथ बीएसई पर 650.10 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं सरकार के ऐलान के बाद इसमें सुधार हुआ है। इस समय 4 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बता दें कि  IRCTC के शेयरों में बीते सप्ताह से जोरदार गिरावट देखी गई है। वहीं सरकार के कन्वीनिएंस फीस में पचास फीसदी हिस्सा मांगने पर इसमें बड़ी गिरावट आ गई थी।  

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कन्वीनिएंस फीस से कमाया था 299.13 करोड़ रुपये का लाभ
सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, IRCTC ने 2020-21 के दौरान कन्वीनिएंस फीस से 299.13 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग कंपनी IRCTC ने गुरुवार को शेयर मार्केट को ये जानकारी दी थी कि उसे बुकिंग्स पर कन्वीनिएंस फीस के तौर पर कमाए गए रेवेन्यू के 50 फीसदी हिस्सेदारी को रेलवे के साथ साझा करना होगा। ये पहले भी की जाती थी, लेकिन इसे कोरोना संकट के समय रोक दिया गया था। 

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