सार

वित्त मंत्रालय ने जारी किए ज्ञापन में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। वहीं Armed Forces और  रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। 

बिजनेस डेस्क, 7th Pay Commission Latest Updates : बिजनेस डेस्क । मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (cabinet approves hike in DA) को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट  दिया है।  केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सेंट्रल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो गया है। ये महंगाई भत्ता  एक जुलाई 2021 से मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने जारी किए ज्ञापन में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसका लाभ  पेंशनरों को भी मिलेगा।

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 यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।  व्यय विभाग से  जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि, ''...केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन के मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया जाएगा।''  यह बढ़ोतरी रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जबकि सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा और रेल मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे। 

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 अब मिलेगा डीए 31 फीसदी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब डीए 31 फीसदी हो जाएगा। इस साल जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत (डीआर) दर 11 फीसदी एक जुलाई से बढ़ा दी थी। इससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई थी।  वहीं, एक बार फिर डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया गया है। अब डीए की नई दर 31 फीसदी हो गई है । कर्मचारियों को चार महीने का महंगाई  भत्ता एरियर्स नवंबर की सैलरी के साथ जोड़कर दिया जा सकता है।

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1 जुलाई, 2021 से मिलेगा फायदा
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि 'मूल वेतन' का अर्थ 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्राप्त वेतन है और इसमें कोई अन्य विशेष वेतन या भत्ता शामिल नहीं है। 31 फीसदी डीए की  नई दरें 1 जुलाई, 2021 से लागू होंगी। बता देैं कि  बेसिक पे और पेंशन के मौजूदा 28% पर यह 3% अतिरिक्त देय होगा। इस वृद्धि से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा । इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार को 9,488.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।