
भारत सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत और पोषण को बेहतर बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, ताकि वे सही खानपान, स्वास्थ्य जांच और देखभाल प्राप्त कर सकें। यहां हम आपको 2024-25 में चल रही तीन प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, जिनके तहत हर महीने पैसे की मदद मिलती है। यानी एक गर्भवती महिला को इन तीन योजनाओं से ₹5000–₹6000 प्रति माह तक की आर्थिक मदद मिल सकती है, जो उसके पोषण और डिलीवरी से जुड़े खर्चों को काफी हद तक कवर कर सकती है।
उद्देश्य:
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देना ताकि वे बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें।
मिलने वाला लाभ:
किस्तों का विवरण:
पहली किस्त
गर्भवती महिला के पंजीकरण के बाद ₹1000
दूसरी किस्त
गर्भावस्था की जांच के बाद ₹2000
तीसरी किस्त
बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद ₹2000
कैसे आवेदन करें:
उद्देश्य:
गरीब और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव (Hospital Delivery) के लिए प्रोत्साहित करना।
मिलने वाला लाभ:
कई राज्यों में हर महीने ₹1400 तक की राशि ANC (Antenatal Checkup), Delivery, और PNC (Postnatal Care) के आधार पर दी जाती है।
कैसे आवेदन करें:
उद्देश्य:
गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सहायता देना।
मिलने वाला लाभ:
कैसे पाएं लाभ: