Budget 2023: बजट में इस बार बढ़ सकती हैं 35 सामानों की कीमतें, लेकिन रत्न आभूषण सस्ते करने की तैयारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले मंगलवार को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बता दें कि इस बार के बजट में बाहर से आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है।

Budget 2023 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले मंगलवार को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बता दें कि इस बार के बजट में बाहर से आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। ऐसा करने से सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया (Make In India) मुहिम को फायदा पहुंचेगा। दरअसल, इससे डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

बता दें कि लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बाहर से आने वाले 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्लास्टिक के सामान, ज्वैलरी, हाई-ग्लॉस पेपर, प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम और विटामिन जैसे कई आइटम शामिल हैं। ऐसा करने से इन सामानों का उत्पादन बाहर से आयात करने की जगह भारत में ही संभव हो सकेगा। बता दें कि दिसंबर, 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उन आयातित गैर-जरूरी सामानों की सूची बनाने के लिए कहा था, जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है।

रत्न-आभूषण हो सकते हैं सस्ते :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए सोना और कुछ अन्य सामानों पर आयात शुल्क घटाने को कहा है। ऐसा करने से ज्वैलरी का एक्सपोर्ट (निर्यात) बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट में घरेलू ज्वैलरी इंडस्ट्री को सरकार काफी हद तक राहत दे सकती है। इसमें कच्चे माल के आयात से लेकर तैयार माल के एक्सपोर्ट तक शामिल है। बता दें कि पिछले साल बजट में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया था।

बजट से क्या चाहता है रत्न-आभूषण सेक्टर :

- जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री की डिमांड है कि इस बार बजट में लैब डायमंड्स के कच्चे माल पर आयात शुल्क को खत्म कर दिया जाए।

- साथ ही ज्वैलरी रिपेयर पॉलिसी का भी ऐलान किया जाना चाहिए। इसके अलावा बजट में ‘डायमंड पैकेज’ के ऐलान की डिमांड की गई है।

- इसके अलावा सरकार को स्पेशल नोटिफाइड जोन में हीरों की बिक्री पर अनुमानित टैक्स लगाने का सजेशन भी दिया है।