8th Pay Commission: सैलरी में कितना होगा इजाफा? जानें कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैलरी में 30-34% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। देशभर के 1.1 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। 

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। माना जा रहा है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, इसके प्रभावी होने में देर भी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कितने लोगों को होगा नए वेतन आयोग का फायदा?

ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का फायदा देशभर के 1.1 करोड़ लोगों को होगा। इनमें 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स हैं। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 30-34% तक इजाफा होगा। हालांकि, इसके लिए पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, फिर सरकार को भेजकर उसे मंजूरी देनी होगी।

7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?

जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो उसमें फिटमेंट फैक्टर का रोल सबसे अहम होता है। ये एक तरह का टूल है, जिसके आधार पर तय किया जाता है कि अलग-अलग ग्रेड पे कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जैसे- सातवें वेतपन आयोग के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्‍टर का इस्‍तेमाल किया गया था। तब मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह पहुंच गई थी।

आठवें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.46 के बीच रखा जा सकता है। अगर न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को मानकर चलें तो 18000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का वेतन 32,940 रुपए हो सकता है। वहीं, अधिकतम फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये 44,280 रुपए हो सकता है। हालांकि, ये अभी एक अनुमान ही है।

कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बढोतरी के लिए सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। वहीं, अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना है। अगर ये अपने तय समय पर लागू नहीं हो पाता है तो सरकार कर्मचारियों को एरियर दे सकती है।