
8th Pay Commission Latest Updates : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस वक्त सिर्फ एक बड़े फैसले पर टिकी हैं, 8वां वेतन आयोग। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा हुए 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक टर्म ऑफ रिफरेंस (ToR) भी फाइनल नहीं हो पाए हैं। न तो चेयरमैन और न ही मेंबर्स की नियुक्ति हुई है। ऐसे में कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। यूनियन लगातार सरकार से जवाब मांग रही हैं कि आखिर वेतन संशोधन कब से लागू होगा? पिछले रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक वेतन आयोग की प्रॉसेस कंप्लीट होने में कई-कई साल लग जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा, क्या यह 2027-28 से पहले हो पाएगा या अभी लंबा इंतजार करना होगा? आइए जानते हैं...
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अगर आप 8वें वेतन आयोग की देरी को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए 7वें वेतन आयोग की पूरी टाइमलाइन पर नज़र डालना ज़रूरी है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी। इसके बाद ToR (Terms of Reference) का नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2014 को जारी किया गया, यानी करीब 5 महीने बाद। सिर्फ कुछ दिनों के बाद 4 मार्च 2014 को आयोग सदस्यों की नियुक्ति हुई। आयोग ने करीब 20 महीने बाद, 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया में और 7 महीने लगे और आखिरकार 29 जून 2016 को इसे लागू किया गया, हालांकि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से ही माना गया। यानी 7वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में करीब 2 साल 9 महीने (44 महीने) का समय लगा।
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अगर 8वां वेतन आयोग भी 7वें वाले की टाइमलाइन फॉलो करता है, तो कर्मचारियों को 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक नया वेतनमान मिलने की संभावना है। यानी अभी भी लंबा इंतजा करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और उन्हें जल्द से जल्द वेतन संशोधन चाहिए। यूनियन सरकार से साफ टाइमलाइन मांग रही हैं।
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