8th Pay Commission: 2027 से पहले Salary Hike भूल जाइए, जानिए सही-सही टाइम

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है और TOR (Terms of Reference) भी तैयार नहीं हुआ। रिपोर्ट की प्रक्रिया में देरी के चलते अब नई सैलरी 2027 से पहले मुश्किल नजर आ रही है। 

8th Pay Commission Employees Salary Hike : 'नए साल 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी आएगी'...इसी उम्मीद में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सालों से बैठे थे। सबको भरोसा था कि 8वां वेतन आयोग उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल लेकर आएगा, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही हैं, वो निराश करने वाली हैं। जी हां! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की फाइलें अभी भी सरकारी दफ्तरों में धूल ही फांक रही हैं। अब तक ना आयोग बना, ना ही TOR (Terms of Reference) फाइनल हुआ है। यानी अब 2026 में नई सैलरी (Salary Revision) मिलना मुश्किल ही लग रहा है।

आखिर देरी क्यों हो रही है?

8वें वेतन आयोग का पहला स्टेप TOR का बनना है। ये TOR तय करता है कि आयोग किन मुद्दों पर सुझाव देगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी और उसे कितने समय में रिपोर्ट देनी है। लेकिन इसी TOR को लेकर सरकार सोच-विचार में डूबी है। जब तक ये तैयार नहीं होता, न आयोग बन सकता है, न काम शुरू हो सकता है।

क्या 2027 तक बढ़ी सैलरी आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर सरकार 2025 के अंत तक आयोग बना भी लेती है, तो भी रिपोर्ट बनाने में 15 महीने लगेंगे, यानी रिपोर्ट मार्च-अप्रैल 2027 तक आएगी। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट के पास जाएगी, पास होगी, तब जाकर नई सैलरी लागू होगी। मतलब 2027 से पहले कोई सैलरी बूस्ट नहीं होने की उम्मीद है।

सैलरी इंक्रीमेंट कितना मिलेगा?

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 3.68 किया जाए, जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना था। यह वह संख्या होती है, जिससे बेसिक सैलरी (Basic Salary) गुणा होती है। लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं, वो बेहद शॉकिंग हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही रह सकती है। सरकार इसमें बदलाव नहीं करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद से कम सैलरी इंक्रीमेंट होगी।

क्या एरियर्स मिलेगा?

इसे लेकर एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर सरकार रिपोर्ट 2027 में लागू करती है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान लेती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर नई सैलरी लागू होने तक की पूरा एरियर ( Arrears) मिल सकता है। यह पैसा एकमुश्त खाते में आ सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार ऐसा फैसला करे और वो आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

TOR इतना जरूरी क्यों है इै?

बिना TOR के आयोग का अस्तित्व अधूरा है। कर्मचारी यूनियन लगातार दबाव बना रही है कि सरकार जल्दी TOR फाइनल करे। उनका कहना है। इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाना चाहिए और बिना किसी कटौती के एरियर दिया जाए। TOR ही वो फ्रेम है, जिस पर आयोग की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है।

अब आगे क्या हो सकता है?

कर्मचारियों को अब इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार 2025 के अंत तक आयोग बना सकती है। रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है, लेकिन सैलरी क्रेडिट 2027 में होगी।