बजट 2024 में MSME और सर्विस सेक्टर : 20 लाख तक मुद्रा लोन, 5 करोड़ इंटर्नशिप

Published : Jul 23, 2024, 12:04 PM ISTUpdated : Jul 23, 2024, 02:18 PM IST
Nirmala Sitaraman

सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना 7वां बजट पेश किया। उन्होंने कहा, 'सरकार का फोकस गरीब, युवा, महिला और किसानों पर है। सरकार बड़ी संख्या में जॉब्स बढ़ाएगी। इसके लिए MSME और सर्विस सेक्टर को मजबूत बनाया जाएगा।'

बिजनेस डेस्क : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में MSME और सर्विस सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ((Nirmala Sitaraman)) ने कहा, 'सरकार का फोकस बड़ी संख्या में जॉब्स बढ़ाने पर है। मुद्रा लोन को अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा। जानिए दोनों ही सेक्टर्स की बड़ी घोषणाएं...

MSME सेक्टर के लिए अब 100 करोड़ तक लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इस सेक्टर में अब 100 करोड़ रुपए तक लोन दिए जाएंगे। MSME के लिए लोन गारंटी योजना में छोटे कारोबारियों के लिए नई क्रेडिट स्कीम सरकार लाएगी। इस सेक्टर पर दबाव आने पर आसानी से बैंक लोने के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। इस सेक्टर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। पारंपरिक कारीगरों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाए जाएंगे।

बजट में MSME के लिए बड़ी घोषणाएं

  • बिजनेस जारी रखने के लिए MSME के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
  • मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए
  • ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ स्कीम्स चलाई जाएंगी
  • 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की व्यवस्था की जाएगी।
  • 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप करने में सरकार मदद देगी
  • फूड सेफ्टी लैब खोलने में MSME को सरकार मदद देगी
  • सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए तीन सालों में 24 नई ब्रांच खोली जाएंगी

बजट में सर्विस सेक्टर को क्या-क्या मिला

  1. प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार स्कीम्स लाकर मदद देगी
  2. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को सरकार ने दिए
  3. विवादों को निपटाने और रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे
  4. शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए सरकार पॉलिसी लाएगी

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