Budget 2024 में युवा: 1st टाइम जॉब में एक्स्ट्रा सैलरी, 15000 सीधे EPFO खाते में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 में देश के युवाओं को खास तोहफा दिया है। इसके तहत EPFO में पहली बार पंजीयन करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए अतिरिक्त वेतन मिलेगा। 

Budget 2024 Big Announcement : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला आम बजट 2024-25 मंगलवार 23 जुलाई को संसद में पेश किया। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट था। इस बार बजट में उन्होंने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस रहेगा। सरकार नौकरियों के अवसर बढ़ाएगी।

1- पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार पंजीयन करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा- वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने का वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT- डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) 15,000 रुपये तक तीन किस्तों में दिया जाएगा।

2- PM पैकेज: इसके तहत वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के अलॉटमेंट के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

3- शिक्षा लोन : जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के तमाम इंस्टिट्यूशन में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लोन का 3 प्रतिशत तक पैसा सरकार देगी।

4- एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा- सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप अलाउंस और 6000 रुपए की एकमुश्त मदद दी जाएगी।

विकसित भारत के लिए वित्त मंत्री ने बताईं 9 प्राथमिकताएं 

वित्त मंत्री ने बजट 2024 में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता है। दूसरी प्राथमिकता रोजगार एवं कौशल है। तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधान विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथी प्राथमिकता विनिर्माण और सेवाएं, पांचवीं प्राथमिकता शहरी विकास, छठी प्राथमिकता एनर्जी सिक्योरिटी, सातवीं प्राथमिकता इन्फ्रास्ट्रक्चर, आठवीं प्राथमिकता इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नौंवी प्राथमिकता अगली पीढ़ी के लिए सुधार है।