DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिल सकता है तोहफा, जानें कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) एक बार फिर बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (DA) में 3-4% का इजाफा कर सकती है। बता दें कि इससे पहले मार्च, 2023 में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की थी।

DA Hike: सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) एक बार फिर बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (DA) में 3-4% का इजाफा कर सकती है। बता दें कि इससे पहले मार्च, 2023 में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की थी। महंगाई भत्ता यानी DA साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है।

47.58 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा

रिपोर्ट्स की मानें तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जुलाई, 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3-4% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के 47.58 लाख कर्मचारियों के अलावा 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकता है। अगर सरकार 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो सरकारी खजाने पर सालाना करीब 13 हजार करोड़ रुपए का एडिशनल बोझ पड़ेगा।

मार्च में 42% हो गया था महंगाई भत्ता

मार्च, 2023 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। इसके साथ ही यह 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया था। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2023 को लागू किया गया था। यानी कर्मचारियों को इसका एरियर भी दिया गया था। अब अगर जुलाई में डीए बढ़ता है तो यह 46% हो जाएगा।

जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

अगर जुलाई, 2023 में सरकार केंद्रीय कर्माचरियों का डीए बढ़ाकर 46% कर देती है, तो उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढोतरी होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 24,000 रुपए है, तो फिलहाल 42% के हिसाब से डीए 10,080 रुपए होता है। अगर सरकार ने डीए बढ़ाकर 46% कर दिया तो सैलरी बढ़कर 11,040 रुपए हो जाएगी। यानी उसे हर महीने 960 रुपए ज्यादा डीए मिलेगा।

क्या होता है महंगाई भत्ता ?

महंगाई भत्ता (DA) देश में बढ़ती महंगाई में सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को दिया जाता है। इसकी गणना मौजूदा महंगाई दर के मुताबिक, हर 6 महीने पर होती है। हालांकि, महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।