
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में रक्षा मंत्रालय को होने वाले आवंटन में भारी वृद्धि की गई है। पिछले साल रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपए मिले थे। इस साल इसे बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें पूंजीगत व्यय (capital expenditure) के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे लड़ाकू विमान और युद्धपोत जैसे नए हथियारों की खरीद हो पाएगी और तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी।
पूंजीगत व्यय में हुई 12 हजार करोड़ की वृद्धि
वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन संशोधित अनुमान में इसे 1.50 लाख करोड़ रुपए दिखाया गया है। 2023 के बजट में पिछले साल की तुलना में 12 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 2023-24 के बजट दस्तावेजों के अनुसार रक्षा मंत्रालय को मिले 5.94 लाख करोड़ रुपए के आवंटन में से राजस्व व्यय के लिए 2,70,120 करोड़ रुपए है। इससे वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। 2022-23 में राजस्व व्यय का बजटीय आवंटन 2,39,000 करोड़ रुपए था।
5,93,537.64 करोड़ रुपए का है रक्षा बजट
2023-24 के बजट में रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए पूंजी परिव्यय 8,774 करोड़ रुपए आंका गया है। वहीं, पूंजी परिव्यय के तहत 13,837 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पेंशन सहित कुल राजस्व खर्च के 4,22,162 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट दस्तावेजों के अनुसार रक्षा बजट का कुल आकार 5,93,537.64 करोड़ रुपए है।
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भारत के पास है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना
गौरतलब है कि भारत के पास संख्या के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के तीनों सेनाओं में शामिल सैनिकों की संख्या 14.5 लाख है। भारत ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से पेश आने वाले खतरे को देखते हुए भारत अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। इसके चलते रक्षा बजट पिछले पांच साल में दोगुना से अधिक बढ़ गया है। 2017 में रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में इसे बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया।
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