खुशखबरी: लिक्विड गुड़, पेंसिल शार्पनगर, ट्रैकिंग डिवाइसों पर GST घटा, निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद किया ऐलान

जीएसटी कौंसिल की 49वीं मीटिंग का फैसला-जून के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

GST Council 49th meeting: जीएसटी कौंसिल की 49वीं मीटिंग शनिवार को हुई। इस मीटिंग में लिक्विड गुड़, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग डिवाइसों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी घटाने के फैसले की मीटिंग के बाद जानकारी दी है। पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा जीएसटी चोरी संबंधित मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को भी मीटिंग में पेश किया गया। उन्होंने आगे कहा कि जून के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

बकाया भुगतान किया जाएगा: सीतारमण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कौंसिल की मीटिंग के बाद बताया कि केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजा का 16982 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि यह राशि वास्तव में मुआवजा अकाउंट में उपलब्ध नहीं है इसलिए सरकार ने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है। भविष्य में जीएसटी टैक्स वसूली से इन भुगतान को कवर कर लिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि यह भुगतान पांच साल के लिए मुआवजे के बकाये को साफ करेगा।

यह फैसला भी जीएसटी काउंसिल ने लिया...

• जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया कि टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर कोई GST नहीं लेगा। पहले यह 18 फीसदी था।
• कोयला वाशरी को या उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने पर कोयला रिजेक्ट्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
• न्यायालयों और ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेस पर रिवर्स-चार्ज सिस्टम के तहत टैक्स लगाया जाएगा।
• वार्षिक रिटर्न में देरी से दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
• पेंसिल शार्पनर पर GST 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है।
• राब यानी लिक्विड गुड़ पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले यह 18 फीसदी था।
• पहले से पैक और लेबल वाले राब या लिक्विड गुड़ पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
• GST काउंसिल ने पान मसाला और गुटखा पर टैक्स चोरी संबंधित मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
• ट्रिब्यूनल स्थापित करने पर जीओएम की रिपोर्ट को मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है।