PM Kisan Yojana: अब हर किस्त में मिल सकते हैं 4000 रुपए, जानें कब से?

PM Kisan Yojana 2026: केंद्र सरकार फरवरी 2026 के बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब तक किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते थे, जिसे तीन किस्तों में बांटा जाता था। नए अपडेट के मुताबिक, अब यह और बढ़ सकता है। 

PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार फरवरी 2026 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी तक किसानों को सालाना 6,000 रुपए ही मिलते थे, जो 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में आते थे। अब खबर है कि यह राशि 9,000 रुपए सालाना तक बढ़ सकती है, यानी हर किस्त में 3,000 रुपए मिल सकते हैं।

पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने की वजह

देश का बजट तैयार करने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, NITI आयोग, राज्य सरकारें और अन्य स्टेकहोल्डर्स मिलकर हर सेक्टर के लिए सुझाव और डेटा जुटाते हैं। सरकार के लिए किसान हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। पीएम किसान उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए सरकार इसकी राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। पिछली बार भी राशि बढ़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन लागू नहीं हो पाई। इस बार सरकार योजना में बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि राशि 9,000 रुपए से 12,000 रुपए तक बढ़ सकती है। अगर राशि 12,000 रुपए तक बढ़ती है तो किस्त 4,000 रुपए की मिलेगी।

पीएम किसान की योजना का फायदा किन किसानों को मिलेगा?

• छोटे और मझोले किसान परिवार जो अपनी जमीन के मालिक हैं।
• जिनके पास खेती योग्य जमीन है और उसका रिकॉर्ड राज्य के रजिस्टर में दर्ज है।
• जो किसान किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और जिनके पास बड़ा बिजनेस या स्थायी आय स्रोत नहीं है।
• नए किसान जो हाल ही में खेती शुरू कर चुके हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वे पात्र हैं।

PM Kisan योजना की पात्रता

• भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए या जमीन पर खेती का अधिकार होना चाहिए।
• सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी या बड़े व्यवसाय वाले लोग पात्र नहीं हैं।
• परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी यही नियम लागू होता है।

पीएम किसान योजना में कैसे जुड़ें?

• अपने स्थानीय पंचायत या ग्राम सचिवालय या राज्य सरकार की पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
• जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और जमीन का रिकॉर्ड तैयार रखें।
• पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
• आवेदन की वेरिफिकेशन के बाद आपको SMS या ईमेल के जरिए अपडेट और स्वीकृति मिलेगी।