SBI में आपने भी ले रखा है लॉकर तो फौरन कर लें ये काम, बैंक ने ग्राहकों को भेजा नोटिस

SBI Customer Alert: अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अकाउंट है और आपने लॉकर सुविधा ले रखी है, तो ये खबर आप ही के लिए है। एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें लॉकर के नियमों (SBI Bank Locker Rule) में बदलाव को लेकर बताया गया है। लॉकर संबंधी नियमों 30 सितंबर तक बदलाव किया जाएगा। इससे पहले ग्राहक एक जरूरी काम निपटा लें।

आखिर क्या है लॉकर से जुड़ा जरूरी काम

जिन ग्राहकों ने एसबीआई में लॉकर फैसेलिटी ले रखी है, उन्हें बैंक लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement) अपडेट करना होगा। SBI की ओर से ट्विटर पर जारी किए गए नोटिस में कस्टमर्स को बैंक लॉकर का एग्रीमेंट अपडेट करने की अपील की गई है।

SBI की ओर से कही गई ये बात

SBI ने ट्वीट किए गए नोटिस में लिखा है- बैंक ने कस्टमर्स के अधिकारों को इनकॉरपोरेट करते हुए रिवाइज्ड/सप्लीमेंट्री लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। SBI की लॉकर की सर्विस लेने वाले कस्टमर्स से ये अपील है कि वे अपने लॉकर की ब्रांच से संपर्क कर रिवाइज्ड/सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के मुताबिक बदलाव कर लें। बता दें कि RBI ने बैंकों से 30 जून तक 50% और 30 सितंबर तक 75% तक लॉकर एग्रीमेंट का नियम लागू करवाने को कहा है। 

नए नियमों में क्या है खास?

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंक कस्टमर्स को नुकसान होने पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।

- नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंक लॉकर के लिए ग्राहक से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का किराया ही ले सकेंगे।

- अगर किसी ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें ग्राहक के नुकसान की भरपाई करनी होगी।

- अगर बैंक कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी से नुकसान होता है तो बैंक आपको लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक मुआवजा देगा।

जानें कितना है SBI लॉकर का किराया

1- छोटे लॉकर का किराया

शहरी और मेट्रो : 1500 रुपये + जीएसटी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी: 1000 रुपये + जीएसटी

2- मीडियम साइज लॉकर का किराया

शहरी और मेट्रो : 3000 रुपये + जीएसटी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी: 2000 रुपए + जीएसटी

3- बड़े लॉकर का किराया

शहरी और मेट्रो : 6000 रुपए+जीएसटी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी: 5000 रुपए+जीएसटी

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