Budget 2023: अमृतकाल का अमृतवाला बजट, पढ़िए वो बड़ी बातें, जो 'सबका साथ-सबका विकास' से जुड़ी हैं

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज(1 फरवरी) को यूनियन बजट 2023-24(Union Budget 2023) पेश कर दिया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था। मोदी सरकार 2014 से अब तक 9 बजट पेश कर चुकी है। 2014 में लोकसभा चुनाव हैं, इससे पहले यह उसका 10वां बजट है। इससे पहले जब बजट पेश करने वित्त मंत्री मंत्रालय पहुंचीं, तब वे लाल रंग के टैब के साथ संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी पहने थीं। इसे टेम्पल साड़ी भी कहा जाता है। कहत हैं कि ये सफलता और जीत का प्रतीक रंग है। सीतारमण ने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में भरोसा दिलाया कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। पढ़िए वित्तमंत्री के स्पीच की बड़ी बातें

PM-PVTG विकास मिशन-कमजोर आदिम जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अगले तीन वर्षों में प्रधान मंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम-पीवीटीजी) विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा। अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले तीन वर्षों में, केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 749 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।

डिजिटल लाइब्रेरी-बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त होंगे। इससे 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा होगा। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

बजट में महिलाएं-सरकार महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करेगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। सीनियर सिटीजन खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

पीएम विकास: विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोगों को सशक्त बनाने के लिए बजट में पीएम विकास (प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान) नामक एक अनूठी पहल की घोषणा की गई है। उन्हें स्किलिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और अन्य के रूप में समर्थन मिलेगा। अनुमान के मुताबिक इससे देश में बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। देश के विभिन्न राज्यों से विश्वकर्मा समुदाय के सदस्यों में शामिल हैं।

टैक्स में छूट-7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।

MSME के लिए-कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। व्यवसायों के लिए PAN नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी मिलेगी। दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।

स्क्रैप पॉलिसी-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले पुराने वाहनों को कबाड़(Allocated adequate funds to scrap old vehicles) करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है और पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में राज्यों की भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाने का अहम हिस्सा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पीपीपी मोड के माध्यम से यात्रियों और माल दोनों के लिए परिवहन के ऊर्जा कुशल और कम लागत वाले मोड के रूप में तटीय शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले नौ लाख से अधिक वाहन, जो 15 साल से पुराने हैं, 1 अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगे और उनकी जगह नए वाहन आएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

5G के लिए- 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनेंगी। इनसे रोजगार के नए अवसर, बिजनेस मॉडल तैयार होंगे। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स डेवलप होंगे।

स्टार्टअप के लिए-सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने वालों को इनकम टैक्स बेनिफिट मार्च 2024 तक देने का बुधवार को प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार स्टार्टअप्स के लिए नुकसान को आगे ले जाने के लाभ को बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव करती है।

चीन सहकारी समितियां- मंत्री ने कहा कि चीनी सहकारी समितियां 2016-17 से पहले के गन्ना किसानों को व्यय के रूप में किए गए भुगतान का दावा कर सकती हैं। मार्च 2024 तक मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज शुरू करने वाली नई सहकारी समितियां भी 15 प्रतिशत की लोअर टैक्स रेट को आकर्षित करेंगी।

हीरा लैब-वित्तमंत्री ने कहा कि डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लैब में तैयार हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सीड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटठी कम करने का प्रस्ताव दिया है।

कृषि साख समितियां-वित्तमंत्री ने कहा-सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों(Primary Agricultural Credit Societies) द्वारा नकद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्च सीमा प्रदान करेगी।

हवाई अड्डों का विकास-सरकार देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एयरोड्रोम और अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित(revived) करेगी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीम विशेष रूप से UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) की पहल कर रही है। इसके अलावा बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। उन्होंने कहा, "इन्हें 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उड़ान उड़ानें पिछले छह वर्षों में लगभग 1.15 करोड़ लोगों को ले जा चुकी हैं। 2014 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, अब यह बढ़कर 147 हो गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। उड़ान योजना ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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