Union Budget 2026: इनकम टैक्स से होम लोन तक राहत! बजट में हो सकते हैं ये 10 बड़े ऐलान

Published : Jan 31, 2026, 05:43 PM IST

Budget 2026 Top Expectations: रविवार, 1 फरवरी को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026-27 इस बार न सिर्फ सरकार की नीतियों का आईना होगा, बल्कि सीधे आपकी जेब, कारोबार और भविष्य पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं 10 बड़े ऐलान, जिनके होने की उम्मीद है...

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इनकम टैक्स में बदलाव

  • इस बार इनकम टैक्स में आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से मिल सकता है। ₹75,000 की जगह यह बढ़कर ₹1 लाख हो सकती है, जिससे आपकी सालाना बचत में बढ़ोतरी होगी।
  • सीनियर सिटिजन्स के लिए सेक्शन 80TTB के तहत छूट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख तक हो सकती है, जिससे रिटायर्ड लोगों की आय सुरक्षित रहेगी।
  • होम लोन लेने वालों के लिए भी राहत की उम्मीद है, क्योंकि सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट डिडक्शन की सीमा बढ़ सकती है।
  • इसके अलावा टैक्स नियम आसान होंगे, ESOP और मर्जर में कैपिटल गेन टैक्स की क्लैरिटी मिलेगी, जिससे निवेशकों को फायदा होगा।
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GST और इन-डायरेक्ट टैक्स में सुधार

बजट में GST 2.0 के जरिए टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की तैयारी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आसान होगा और कारोबारियों के लिए कैश फ्लो बेहतर होगा। कस्टम ड्यूटी और ट्रेड नियमों में सुधार से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आसान होंगे और एडवांस रूलिंग्स से कानूनी विवाद कम होंगे। इस बदलाव से छोटे और बड़े दोनों तरह के कारोबारियों को भरोसा मिलेगा और बिजनेस में आसानी आएगी।

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स्टॉक मार्केट पर असर

इस बार सरकार का कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ने की संभावना है, खासकर रोड, रेलवे, अर्बन डेवलपमेंट, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर। इससे कंपनियों की गतिविधियों में तेजी आएगी और मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। निवेशकों के लिए यह बजट एक संकेत है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और मुनाफे के अवसर बढ़ सकते हैं।

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मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs को प्रोत्साहन

छोटे और मझोले कारोबारियों को आसान क्रेडिट और मजबूत गारंटी की सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार का ध्यान घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और छोटे उद्योगों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने पर है। इसका असर यह होगा कि उद्योग मजबूत होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा।

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रेलवे में बड़े बदलाव

रेलवे के लिए लगभग ₹2.75 लाख करोड़ का बजट रखा जा सकता है, जो पिछले साल से करीब 10% अधिक है। नई लाइन्स, ट्रैक डबलिंग, गेज कन्वर्शन और एडवांस कोच जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही Namo Bharat Rapid Rail जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा और निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

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हेल्थकेयर और मेडिकल सेक्टर

इस बार बजट में हेल्थकेयर को प्राथमिकता दी जा रही है। जरूरी दवाओं पर कस्टम्स ड्यूटी कम करने की संभावना है, जिससे दवाएं सस्ती होंगी। मेडिकल उपकरण बनाने वालों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) मिलेंगे और ग्रामीण इलाकों में हेल्थकेयर और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

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खेती और किसान

किसानों के लिए लगभग ₹1.5 लाख करोड़ का बजट रखा जा सकता है। नए बीज कानून, आधुनिक गोदाम, क्रॉप इंश्योरेंस, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और पीएम किसान योजना के विस्तार से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि में जोखिम कम होगा। यह कदम खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने में मदद करेगा।

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रियल एस्टेट

इस बार रियल एस्टेट सेक्टर में भी आम आदमी के लिए राहत की संभावना है। स्टैम्प ड्यूटी कम हो सकती है और अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा ₹75-90 लाख तक बढ़ सकती है। साथ ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस और रुके प्रोजेक्ट्स का तेज समाधान घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए सुविधाजनक होगा।

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विदेशी निवेश और डिजिटल कारोबार

विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। डिजिटल, कंसल्टेंसी और ई-कॉमर्स सेक्टर में टैक्स नियम आसान हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को भारत में विस्तार का मौका मिलेगा। यह कदम देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और नए व्यापार अवसर पैदा करने में मदद करेगा।

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AI, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी

सरकार AI और रोबोटिक्स में निवेश को बढ़ावा दे रही है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और EV नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में आयात कम करके घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इससे नई टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी से ग्रोथ, रोजगार और स्थिरता बढ़ेगी।

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