West Bengal New CM: शपथ लेते ही सुवेंदु अधिकारी देंगे बड़ा सरप्राइज! बंगाल के लोगों को मिलेगा ₹5 लाख वाला तोहफा?

Suvendu Adhikari First Decision: BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए CM बनने जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा '₹5 लाख वाले तोहफे' की है। माना जा रहा नई सरकार पहला ही फैसला ऐसा ले सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को  फायदा मिले। 

सुवेंदु अधिकारी शपथ लेते ही बदल सकते हैं बंगाल का हेल्थ सिस्टम

सुवेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और NDA के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक हलचल से ज्यादा लोगों की नजर अब उस फैसले पर है, जिसका संकेत खुद पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि नई सरकार की पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दी जाएगी।

'₹5 लाख वाला तोहफा' क्या है?

दरअसल यहां बात आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हो रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों और बुजुर्गों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इलाज सरकारी ही नहीं, कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ स्कीम्स में गिनी जाती है। देशभर में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती केस, लाखों करोड़ रुपये का इलाज और करोड़ों परिवारों को फायदा मिल चुका है।

बंगाल के लोगों को क्या फायदा मिलेगा?

• अगर यह योजना लागू होती है, तो सबसे ज्यादा राहत गरीब परिवारों को मिलेगा। महंगे इलाज का बोझ कम होगा।
• 70 साल से ऊपर के लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है।
• छोटे शहर और गांव में रहने वाले लोग बड़े अस्पतालों तक पहुंच पाएंगे।
• ASHA और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी नई सरकार हेल्थ कवर बढ़ा सकती है।

बंगाल ने पहले क्यों छोड़ी थी ये योजना?

पश्चिम बंगाल पहले इस योजना का हिस्सा था, लेकिन 2019 में ममता बनर्जी सरकार ने इससे अलग होने का फैसला लिया। उस समय राज्य सरकार का कहना था कि खर्च का बड़ा हिस्सा राज्य को उठाना पड़ रहा है, जबकि क्रेडिट केंद्र सरकार ले रही है। इसके बाद बंगाल में 'स्वास्थ्य साथी' योजना चलाई गई, जिसमें भी परिवारों को हेल्थ कवर दिया जाता था।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार में क्या बदलने वाला है?

चुनाव के दौरान BJP लगातार आयुष्मान भारत योजना को बड़ा मुद्दा बना रही थी। अब सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद है कि पहली कैबिनेट में ही बड़ा ऐलान हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस ₹5 लाख तक फ्री इलाज वाले योजना की चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार पहले ही योजना में कई बदलाव कर चुकी है। अब राज्य अपनी ब्रांडिंग के साथ भी इस स्कीम को चला सकते हैं। महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में ऐसा मॉडल पहले से चल रहा है। यानी बंगाल में भी केंद्र और राज्य की स्कीम को मिलाकर नया मॉडल देखने को मिल सकता है।

क्या पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना बंद होगी?

फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। संभावना यह भी है कि राज्य सरकार अपनी पुरानी योजना को आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर नया मॉडल बनाए। अंतिम फैसला नई सरकार की कैबिनेट के बाद साफ होगा।