बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में हो गया खेल! एग्जाम सेंटर से 194 OMR शीट हुईं गायब, 3 महीने तक कानों-कान खबर नही
केंद्रीय चयन पर्षद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रिंसिपल और इनविजिलेटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कई अधिकारी फंस सकते हैं और उन पर गाज भी गिर सकती है। फिलहाल मामला उजागर होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है।
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करियर डेस्क : बिहार (Bihar) की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 27 मार्च, 2022 को हुई पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा (Bihar Constable Exam 2022) की 194 OMR शीट ही गायब हो गई है। यह खेल हुआ है बेतिया (Bettiah) के महारानी जानकी कुंवर कॉलेज (Maharani Janaki Kunwar College) में! कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र की तरफ से जो OMR पैकेट केंद्रीय चयन पर्षद (SSC) को वापस लौटाया गया है, उसमें से 194 शीट गायब है। हालांकि कॉलेज का दावा है कि उसने सभी सीट वापस की है और उसके पास इसकी रिसीविंग भी है। ऐसे में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 27 मार्च, 2022 को एमजेके कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इस केंद्र पर 24 शीट वाले 56 पैकेट OMR शीट और क्यूबी भेजे गए थे। इस सेंटर पर 1320 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। जब परीक्षा खत्म हुई तो केंद्र अधीक्षक ने पैकेट SSC को भेज दिया। इसके बाद जब 4 जुलाई, 2022 को OMR शीट की स्कैनिंग की गई तो पता चला कि इस केंद्र से आए पैकेट में से 194 सीट कम हैं। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।
केंद्र अधीक्षक और इनविजिलेटर पर FIR
इधर, मामले का खुलासा होने के बाद केंद्रीय चयन पर्षद ने संबंधित नोडल पदाधिकारी को एक पत्र भेजकर गायब हुई OMR शीट वापस मांगी है। केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती) बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी राजकिशोर बैठा की तरफ से महारानी जानकी कुंवर कॉलेज के केंद्र अधीक्षक और इनविजिलेटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बेतिया नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया है।
तीन महीने कानों-कान खबर नहीं
सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर तीन महीने तक यह जानकारी सामने क्यों नहीं आ पाई। जबकि परीक्षा मार्च में ही खत्म हो गई थी। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने एमजेके कालेज के केंद्र अधीक्षक सह प्राचार्य को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही गायब OMR शीट नहीं मिलती है तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसमें मजिस्ट्रेट और इनविजिलेटर भी शामिल हैं।
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