Education Budget 2021: खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल, वित्त मंत्री ने की हायर एजुकेशन कमीशन की घोषणा

वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 केबजट भाषण में हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा की। बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रभावी गुणवत्ता को दृष्टिगोचर करते हुए 15 हजार सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाएगा।

करियर डेस्क. Budget 2021 for Education Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से ठप्प पड़े एजुकेशन सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 केबजट भाषण में हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा की। बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रभावी गुणवत्ता को दृष्टिगोचर करते हुए 15 हजार सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाएगा।  

उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की।

आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल

वित्त मंत्री के मुताबिक आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाने की योजना है। बजट 2021-22 के तहत एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिससे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। एकलव्य स्कूलों से आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी। 

अनुसूचित जाति छात्रों के लिए स्कॉलरशिप

वित्त मंत्री ने विशेष फंड का एलान किया, इसमें अनुसूचित जातियों के 04 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने की घोषणा की।  उन्होंने कहा कि इससे चार करोड़ स्टूडेंड को फायदा हुआ। पिछड़े छात्रों के अध्ययन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए उनके लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाया जा सकेगा।  

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50 हजार करोड़ रुपए आवंटित

वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। इस पर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। ताकि देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस - ट्राइब्यूनल रिफॉर्म पर काम चल रहा है। इसके लिए नए प्रस्ताव कर रही हूं। नेशनल कमीशन फॉर अलायड प्रोफेशनल एक्ट लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाफरी बिल लाने की बात कही।

रोजगार के लिए क्या? 

वित्त मंत्री ने कहा- बेहतर रोजगार के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से युवाओं को तैयार करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम शुरू की जाएगी।वहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम रही है। जिससे कि देश के युवाओं को गुणवत्ता और रोजगारपरक कौशल युक्त बनाया जा सके। इस संबंध में भारत सरकार ने जापान की सरकार के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी और युवाओं को बेहतरीन रोजगार के अवसर सुलभ हो पाएंगे।

कितना था पिछले साल का एजुकेशन बजट? 

पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। साथ ही कहा था कि 2021 तक 150 शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात कही थी। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी की वजह से टारगेट पूरा नहीं हो सका।