दिल्ली में offline classes और एग्जाम के लिए पैरेंट्स की सहमति अनिवार्य नहीं, सरकार ने जारी किया ऑर्डर

सरकार ने मंगलवार को कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होगी।

करियर डेस्क. दिल्ली सरकार (Government of Delhi) के शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए हाइब्रिड लर्निंग मोड को खत्‍म करते हुए स्‍कूलों को पूरी तरह ऑफलाइन (offline classes) यानी फिजिकल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होगी।

हालाँकि, कक्षाओं और परीक्षाओं का हाइब्रिड मोड यानी ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी 9वीं तक की कक्षाओं के साथ-साथ स्कूलों में 11वीं कक्षा के लिए भी जारी रहेगा। निर्देश में साफ किया गया कि अब दसवीं और बारहवीं की क्लासेस ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी साथ ही परीक्षाएं भी इसी तरह ली जाएंगी।

क्या है नोटिस में 
नोटिस में दी जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल, बिना सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल, एनडीएमसी और नगर निगम, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के अंडर आने वाले सभी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी। इसके लिए पैरेंट्स का कंसेंट जरूरी नहीं है। 

बता दें कि कोविड-19 के दौरान हाईब्रिड मोड में कक्षाएं आयोजित की जा रही थी। ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिये छात्रों को अपने माता-पिता से कंसेंट लेटर पर साइन कराना होता था। इसके बाद ही वह ऑफलाइन परीक्षा में शामिल हो पाते थे। अन्‍य क्‍लासेज़ के लिए हाइब्रिड लर्निंग 31 मार्च तक चलेगी और 01 अप्रैल से सभी क्‍लासेज़ के लिए सभी स्‍कूल पूरी तरह केवल ऑफलाइन हो जाएंगे।